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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 नवंबर से प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की है। इस दौरान सहकारी समितियों के कुछ कर्मचारी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिससे खरीदी व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा था।
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सरकार ने इसे देखते हुए राज्य में ESMA (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार, खरीदी कार्य से इंकार करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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अधिकारियों ने कहा कि किसानों को किसी भी स्थिति में परेशानी नहीं होने दी जाएगी और धान खरीदी प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहेगी। कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यस्थल पर लौटने के लिए निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।इस कदम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य समय पर मिले और खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
