छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी सत्यापन की समय सीमा को बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2025 तक कर दिया गया है। पहले यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक ही निर्धारित थी। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। किसानों और प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। इस निर्णय से किसानों को अपने फसल रकबे के सटीक डेटा अपडेट करने के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे आगे धान खरीदी, बीमा और अन्य कृषि योजनाओं में पारदर्शिता आएगी।
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किसानों को मिला एक और महीना
राज्य सरकार के अनुसार, अब किसान मोबाइल PV ऐप के माध्यम से 30 नवंबर तक भौतिक सत्यापन करवा सकेंगे। पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर 2025 तक तय थी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। विभाग ने बताया कि 15 सितंबर से ऐप को “Go Live” किया गया था ताकि किसान और अधिकारी डिजिटल तरीके से फसल सत्यापन कर सकें।
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डिजिटल क्रॉप सर्वे: पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम
डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी सत्यापन अभियान राज्य में कृषि डेटा के डिजिटलीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे हर किसान के खेत और फसल का सटीक रिकॉर्ड तैयार होगा। यह जानकारी भविष्य में धान खरीदी, फसल बीमा, खाद-बीज वितरण जैसी योजनाओं में बेहद उपयोगी साबित होगी। इससे फर्जी आंकड़ों पर रोक लगेगी और वास्तविक किसानों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा।
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किसानों और प्रशासन दोनों को मिलेगी राहत
समय सीमा बढ़ाने के फैसले से प्रशासनिक दबाव कम होगा और किसानों को फसल डेटा संशोधन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अधिकारियों को PV ऐप के जरिए भौतिक सत्यापन उपरांत डेटा अपडेट करने की सुविधा रहेगी। यह कदम न केवल किसानों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि राज्य में कृषि व्यवस्था के डिजिटलीकरण को भी मजबूत करेगा। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।
