छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी से पूरी तरह ऑनलाइन होगा सरकारी कामकाज, ई-ऑफिस अनिवार्य
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ के लिए विकास सुशासन और सामाजिक संतुलन का वर्ष रहा राज्य ने निवेश प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और पुरस्कार मिले औद्योगिक निवेश बढ़ा किसानों महिलाओं युवाओं और आदिवासी समाज के लिए नई योजनाएं जमीन पर उतरीं बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ इन प्रयासों ने सरकार की कार्यशैली को नई पहचान दी और राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा तय की
वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ ने निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई उद्योग हितैषी नीतियों सिंगल विंडो क्लियरेंस और त्वरित निर्णय प्रक्रिया से देश और विदेश के निवेशकों का भरोसा बढ़ा हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले स्टील पावर मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोसेसिंग और आईटी जैसे क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू हुईं औद्योगिक विस्तार से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली छत्तीसगढ़ उद्योग और निवेश के उभरते केंद्र के रूप में सामने आया
सरकार गठन के पहले ही महीने में किसानों को 3700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया बीते दो वर्षों में 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हुआ जो अन्नदाताओं के सम्मान और विश्वास का प्रमाण बना भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10 हजार रुपये की सहायता दी गई जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई
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केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना और आईटीआई के आधुनिकीकरण जैसे कदम भविष्य निर्माण की मजबूत नींव हैं महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना और महतारी सदन की पहल की गई पीएम जनमन योजना के तहत 70 लाख परिवारों को लाभ मिला धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण को नई दिशा मिली
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उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट 22 गुना बढ़ा है 32 अमृत स्टेशन विश्वस्तरीय मानकों पर विकसित हो रहे हैं आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना जल जीवन मिशन और पीएम किसान जैसी योजनाओं का लाभ व्यापक रूप से आमजन तक पहुंचा
साल 2025 में राज्य सरकार ने सामाजिक और आर्थिक कल्याण को विकास की धुरी बनाया किसानों महिलाओं श्रमिकों गरीब और वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया कृषि सहायता आवास राशन स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं से जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिला
महिला सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोजगार और स्वरोजगार कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से आर्थिक सहायता पारदर्शी तरीके से दी गई
बजट अनुमोदन के साथ महिला उद्यमिता किसानों की उन्नति स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई नई पहलों पर काम शुरू हुआ वर्ष 2025 में सरकार के ये प्रयास समावेशी विकास सामाजिक न्याय और सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए
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