रायपुर, 1 नवंबर 2025:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान राज्य को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे पत्थलगांव–कुनकुरी से छत्तीसगढ़–झारखंड सीमा तक चार लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना राज्य और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाली साबित होगी।
यह हाईवे लगभग 3,150 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। परियोजना का लक्ष्य मध्य भारत से पूर्वी भारत को एक मजबूत आर्थिक गलियारे के माध्यम से जोड़ना है।
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रणनीतिक महत्व और आर्थिक लाभ
यह नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक जिलों कोरबा, रायगढ़, जशपुर को झारखंड के रांची और जमशेदपुर जैसे प्रमुख औद्योगिक नगरों से जोड़ेगा।
इस सड़क के बनने से —
- कोयला खदानों, इस्पात संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों तक परिवहन सुगम होगा।
- माल ढुलाई और लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी आएगी।
- क्षेत्रीय व्यापार, उद्योग और निवेश को गति मिलेगी।
- मध्य भारत से पूर्वी भारत तक आर्थिक एकीकरण को मजबूती मिलेगी।
यह हाईवे राज्य की औद्योगिक वृद्धि, व्यापारिक परिवहन और क्षेत्रीय रोजगार के लिए “इंफ्रास्ट्रक्चर गेमचेंजर” साबित हो सकता है।
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जनजातीय और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए विकास की राह
प्रधानमंत्री मोदी आज बस्तर और नारायणपुर जिलों में भी सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने वाली कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें शामिल हैं —
- राष्ट्रीय राजमार्ग-130डी (नारायणपुर–कस्तूरमेटा–कुतुल–नीलांगुर–महाराष्ट्र सीमा) का निर्माण एवं उन्नयन
- राष्ट्रीय राजमार्ग-130सी (मदंगमुडा–देवभोग–ओडिशा सीमा) का दो-लेन पक्के शोल्डर वाले राजमार्ग में अपग्रेडेशन
इन परियोजनाओं से राज्य के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा।
सड़क संपर्क बढ़ने से न केवल सामाजिक-आर्थिक विकास को बल मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय उद्योगों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे।
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मुख्य बिंदु एक नजर में
- कुल लागत: ₹3,150 करोड़
- परियोजना: पत्थलगांव–कुनकुरी–झारखंड सीमा 4-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे
- एजेंसी: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)
- योजना: भारतमाला परियोजना
- प्रमुख लाभ: औद्योगिक और खनन क्षेत्रों के बीच परिवहन सुगमता, व्यापार वृद्धि, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय एकीकरण
सरकार का उद्देश्य
केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि “हर राज्य तक तेज, सुरक्षित और टिकाऊ सड़क कनेक्टिविटी” पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, “सड़कें विकास की धमनियां हैं — जहां सड़क जाती है, वहां समृद्धि भी पहुंचती है।”
