रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने तय किया है कि चना खरीदी NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से न्यूनतम सर्विस चार्ज पर की जाएगी। साथ ही जुलाई से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिला है, उन्हें पात्रतानुसार दिसंबर 2025 तक चना उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक में नवा रायपुर में आईटी/आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 90 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का भी फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ेगा, नए रोजगार के अवसर बनेंगे और तकनीकी व औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। शहरीकरण और आधारभूत ढांचे को भी मजबूती मिलेगी, जिसका फायदा स्थानीय युवाओं और उद्यमियों को मिलेगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। अब प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा।
