जिला खनिज न्यास (DMF) मद की राशि पर अब भ्रष्टाचार करना आसान नहीं , केंद्र सरकार ने तैयार की नई गाइड लाइन
admin
Updated At: 20 Feb 2024 at 01:45 PM
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जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद की राशि पर अब भ्रष्टाचार करना आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार ने अब नई गाइड लाइन तैयार की है। कोयला खदान के 15 किलोमीटर के दायरे को प्रत्यक्ष और 25 किलोमीटर को अप्रत्यक्ष प्रभावित निर्धारित किया गया है। 14 ऐसे क्षेत्र तैयार किए गए हैं, जिनमें उच्च और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को विभाजित कर दिया गया है। इसमें उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 60 की जगह 70 प्रतिशत खर्च का प्रविधान रखा गया है।
खनिज मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार एक साथ 50 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) को दिया जाएगा। इसके साथ इस मद की राशि के उपयोग में होने वाली गड़बड़ियों को भी दूर करने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के माध्यम से एकाउंड का आडिट कराया जाएगा। सभी जिलों में चार्टेड एकाउंटेंड नियमित आडिट करेंगे। गाइड लाइन का उल्लंघन किए जाने पर केंद्र सरकार काम को निरस्त कर सकती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में डीएमएफ की राशि राज्य के किसी भी अन्य मद में हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। प्रभावित क्षेत्र के बाहर कुछ भी खर्च नहीं होगा। राज्य सरकार की समिति का सिर्फ निगरानी का दायित्व होगा। हर पांच साल का प्रस्तावित प्लान तैयार आधारभूत सर्वे कराया जाएगा। इस पंचवर्षीय योजना को वार्षिक एक्शन प्लान में बांटा जाएगा। पहले डीएमएफ की राशि से शहरी क्षेत्र का सुंदरीकरण, पर्यटन स्थल को विकसित करने के अलावा कई अनुपयोगी भवनों में खर्च किए जा रहे थे, इस पर अब काफी हद तक रोक लगने की उम्मीद है।
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राज्य में सर्वाधिक डीएमएफ की सबसे बड़ी करीब 400 करोड़ की राशि अकेले कोरबा को मिलती है। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान इस राशि को कोरबा के हिस्से में 40 प्रतिशत दिए जाने के बाद आसपास के अन्य जिलों को भी बांट दिया गया। तर्क यह दिया गया कि कोरबा से कोयला परिवहन करने वाली गाड़ियां इन जिलों के सड़कों से गुजरती है। इस तरह पूरे प्रदेश में इस राशि को मनमाने तरीके से खर्च किया गया, पर 20 प्रतिशत कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया।
ये नए प्रविधान भी शामिल
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खनन प्रभावितों की हर पांच साल में सूची अपग्रेड करनी होगी और पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग, बुजुर्गों, दिव्यांगो के लिए विशेष कार्यक्रम को जोड़ा गया है। कृषि,फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, मार्केटिंग यार्ड व पशुधन का प्रविधान भी तैयार किया गया है।
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घोटाले के आरोप में जेल में हैं कलेक्टर व खनिज अधिकारी
राज्य में कांग्रेस सरकार के प्रवास के दौरान गृहमंत्री अमित शाह प्रवास ने छत्तीसगढ़ में डीएमएफ मद से 9,234 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। डीएमएफ में गड़बड़ी व लेवी वसूली के आरोप में आइएएस रानू साहू व खनिज अधिकारी एसएस नाग समेत कई लोग जेल में बंद है। रानू की दो बार जमानत निरस्त हो चुकी है। अकेले कोरबा जिले में डीएमएफ मद से अब तक एक हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। उस वक्त रानू कलेक्टर थी और नाग जिला खनिज अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। इन पर कोरबा के निर्माण कार्यों में भी भारी भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप है।
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