सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : यूनिफाइड पेंशन स्कीम से मिलेगी गारंटीड पेंशन, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी पेंशन स्कीम

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने का फैसला किया है, जिससे सरकार के 23 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को मिलाकर बनाई गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी और उनके भविष्य की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।

✅ निश्चित पेंशन: 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी। 10 से 25 साल तक की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अनुपात में पेंशन दी जाएगी।

✅ परिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को 60% पेंशन पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी।

✅ न्यूनतम पेंशन: 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी होगी।

✅ महंगाई राहत: पेंशनधारकों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई भत्ता मिलेगा, जिससे मुद्रास्फीति का प्रभाव कम होगा।

✅ एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, अंतिम मासिक वेतन का 10% प्रति छह माह की सेवा अवधि के लिए एकमुश्त भुगतान मिलेगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में पेंशन राशि बाजार आधारित निवेश पर निर्भर करती है, जिससे पेंशन की गारंटी नहीं होती. वहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीमत में निश्चित पेंशन की गारंटी है, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय सुनिश्चित होती है. इसके अलावा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार का योगदान 18.5% होगा, जबकि एनपीएस में यह 14% है।

कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। यदि राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख तक पहुंच सकती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी और सरकार की कल्याणकारी नीतियों को और मजबूती देगी।