PM Jan Dhan Yojana: प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आज देश के गरीब लोगों का भी अपना बैंक खाता है। इस योजना को 11 साल हो गए हैं और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों के जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए गए। बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ सरकार की ओर से कई योजनाओं का लाभ भी इन खातों के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को मिल रहा है। लेकिन खातों को 10 साल पूरे होने के बाद एक जरूरी काम सभी खाताधारकों को करवाना होगा।
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इसके बिना आपका जन धन खाता बंद हो सकता है। दरअसल बैंकिंग नियमों के मुताबिक किसी भी बैंक अकाउंट के लिए हर 10 साल में KYC अपडेट कराने की जरूरत होती है। अगर आपने भी अभी तक अपने खातों का दोबारा से केवाईसी नहीं कराया है तो इस काम में देरी न करें। आरबीआई गर्वनर संजय मल्होत्रा भी कह चुके हैं कि 10 साल पुराने खातों को केवाईसी अपडेट कराना होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ गया है। इसके माध्यम से बिना बिचौलियों के सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है।
लगाए गए हैं विशेष कैंप
जन धन खातों का केवाईसी कराने के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आप इन शिविरों में जाकर अपना केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। इस काम के लिए आपको बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। इन कैंपों में केवाईसी अपडेट के अलावा नए बैंक खाते भी खोले जा रहे हैं। साथ ही किसी अन्य तरह की समस्या का भी समाधान निकाला जा रहा है।
कैसे होगा केवाईसी
केवाईसी एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आपको बस बैंक या विशेष शिविर में अपने मौजूदा पते का प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज लेकर जाना है। केवाईसी के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी। आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से केवाईसी हो जाएगी और आपका बैंक अकाउंट बिना किसी समस्या के चलता रहेगा। बैंक आपकी जानकारी को अपडेट कर देगी और आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। इस तरह वो अकाउंट बंद हो जाएंगे, जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर बैंक अकाउंट चालू नहीं हैं।
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पीएम मोदी ने की तारीफ
हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन खातों के लिए केवाईसी योजना की बात कही थी। आज पीएम मोदी ने सोशल मीडिया ने इस योजना के 11 साल पूरे होने पर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब आखिरी व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है। देश में 2014 में जहां 14.7 करोड़ बैंक खाते थे, वहीं 2025 में 56 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं।