छत्तीसगढ़ विधानसभा: बजट पर सामान्य चर्चा के साथ समितियों का होगा निर्वाचन
रायपुर | छत्तीसगढ़ विधानसभा के कल, 26 फरवरी के सत्र में जनहित के संवेदनशील मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सदन की कार्यवाही के दौरान ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से आम जनता की समस्याओं और प्रशासनिक विसंगतियों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
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शराब दुकानों के स्थान चयन पर उठेंगे सवाल
सदन में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से विधायक सुनील कुमार सोनी प्रदेश में मदिरा दुकानों और अहाता आवंटन की प्रक्रिया को लेकर सरकार को घेरेंगे। वे वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि मदिरा दुकानों के स्थान चयन के लिए स्पष्ट मापदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर विरोध और अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है।
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आदिवासी पारधी समुदाय की उपेक्षा का मुद्दा
एक अन्य महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण सूचना में विधायक श्रीमती अंबिका मरकाम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे आदिवासी पारधी समुदाय की पीड़ा को सदन के पटल पर रखेंगी। वे आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर खींचेंगी कि इस समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। प्रमाण पत्र न होने के कारण यह समुदाय न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित है, बल्कि अपनी पहचान और संवैधानिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष कर रहा है।
कल के सत्र में इन दोनों ही गंभीर मुद्दों पर संबंधित मंत्रियों के जवाब और सरकार द्वारा प्रस्तावित समाधानों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।
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