कल, 1 October 2025 से देशभर में कई वित्तीय और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। ये बदलाव आपके बैंक खाते से लेकर रेल टिकट, LPG सिलेंडर, स्पीड पोस्ट और UPI पेमेंट तक असर डालेंगे। सरकार और रेगुलेटरी संस्थाओं ने यह कदम ग्राहकों की सुविधा और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाए हैं। अगर आप रोज़ाना बैंकिंग सेवाओं, ऑनलाइन पेमेंट, या छोटी बचत योजनाओं से जुड़े हैं तो इन नए नियमों को जानना जरूरी है। आइए, जानते हैं कौन-कौन से नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और उनका आप पर सीधा असर क्या पड़ेगा।
1 October 2025 से रेलवे टिकट में शुरुआती 15 मिनट सिर्फ आधार लिंक्ड यूजर्स के लिए
भारतीय रेलवे ने 1 October से ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब ऑनलाइन आरक्षण की शुरुआत के पहले 15 मिनट तक केवल वही यात्री टिकट बुक कर सकेंगे, जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ है। यह प्रावधान आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू होगा। यानी बुकिंग खुलने के शुरुआती पलों में केवल आधार वेरिफाइड यूजर्स को ही टिकट लेने की सुविधा मिलेगी।
NPS, बैंकिंग और बचत योजनाओं में बड़ा बदलाव
1 October से गैर-सरकारी निवेशक अब नैशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में अपनी पूरी राशि यानी 100% तक शेयर मार्केट में निवेश कर सकेंगे। इसका मतलब है कि अब सब्सक्राइबर पूरी तरह इक्विटी में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। वहीं, सरकार सार्वजनिक बचत योजनाओं जैसे PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन स्कीम की ब्याज दरों की तिमाही समीक्षा करेगी, जिससे इन योजनाओं पर मिलने वाला रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। इस बदलाव का सीधा असर आपके रिटायरमेंट फंड और बचत पर पड़ेगा।
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UPI में बदलाव
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI लेनदेन से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 1 October 2025 से लागू होने वाले इन नियमों के तहत UPI ऐप्स से पीयर-टू-पीयर (P2P) “कलेक्ट रिक्वेस्ट” फीचर को बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब UPI भुगतान केवल QR कोड स्कैन करने या कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्ट करने के जरिए ही संभव होगा। किसी तीसरे विकल्प से लेनदेन करने की सुविधा खत्म हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव UPI यूजर्स को धोखाधड़ी से बचाने में अहम भूमिका निभाएगा और फर्जी रिक्वेस्ट से होने वाले फ्रॉड्स में बड़ी कमी आएगी।
स्पीड पोस्ट भेजना होगा महंगा
डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट (डॉक्यूमेंट) के शुल्क में बदलाव किया है। कुछ स्थानों पर इसका चार्ज घटाया गया है, जबकि अधिकांश के लिए शुल्क बढ़ाया गया है। साथ ही, डाक विभाग ने नई सुविधाएँ भी पेश की हैं, जैसे कि ओटीपी आधारित डिलीवरी, रियल-टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग। संचार मंत्रालय ने बताया कि ये नए शुल्क 1 October 2025 से लागू होंगे।
ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर नया कानून
1 October से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नया कानून लागू होगा। अब सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को सरकार से लाइसेंस लेना होगा और रियल-मनी गेमिंग में 18 साल से ऊपर के लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। इससे खिलाड़ियों को फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलेगी।
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1 October से लागू होने वाले ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर सीधा असर डालेंगे। चाहे वो NPS निवेश, रेलवे टिकट बुकिंग, UPI ट्रांजैक्शन या स्पीड पोस्ट हर जगह नई शर्तें लागू होंगी। क्या आप इन फैसलों से सहमत हैं? कमेंट करें और शेयर करें। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।
