वित्त मंत्री ओपी चौधरी कर रहे है साय सरकार का तीसरा बजट पेश, देखें LIVE
रायपुर, 24 फरवरी 2026।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया। ‘ज्ञान’ और ‘गति’ के बाद इस बार बजट की थीम ‘संकल्प’ रखी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित बजट प्रस्तुत करते हुए सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण और जनजातीय विकास पर विशेष फोकस किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, निवेश और अंत्योदय के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है।
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बजट का मूल संदेश: ‘संकल्प’ से परिणाम तक
वित्त मंत्री ने कहा कि ‘SANKALP’ का अर्थ है—
S-समावेशी विकास
A-अधोसंरचना
N-निवेश
K-कुशल मानव संसाधन
A-अंत्योदय
L-लाइवलीहुड
P-पॉलिसी से परिणाम
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बस्तर में सुरक्षा और भरोसे पर बड़ा फैसला
बजट में बस्तर क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
- 1,500 नए बस्तर फाइटर्स पदों का सृजन
- 15 नए पुलिस थानों की स्थापना
- 5 नए साइबर थानों का निर्माण
- महिला थानों की संख्या में वृद्धि
- सीन ऑफ क्राइम यूनिट के लिए 3 करोड़ रुपये
- तेलीबांधा थाना (रायपुर) का नवीनीकरण
सरकार का मानना है कि स्थानीय युवाओं की भर्ती से नक्सल प्रभाव कम होगा और जनता व पुलिस के बीच विश्वास मजबूत होगा।
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स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा विस्तार
स्वस्थ छत्तीसगढ़ के संकल्प के तहत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं—
- दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज
- रायपुर में होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना
- बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन हेतु 50 करोड़
- आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लिए 2,000 करोड़
- मेकाहारा में एआई उपयोग के लिए 10 करोड़
- एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़
- मेडिकल कॉलेज इंटर्न हॉस्टल हेतु 35 करोड़
- नर्सिंग कॉलेज कांकेर, कोरबा और महासमुंद में
राज्य कर्मचारियों के लिए 100 करोड़ के प्रावधान के साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी लागू की जाएगी।
आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट
शिक्षा और युवाओं के लिए विशेष पैकेज
- अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़
- 5 सरकारी महाविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
- विश्वविद्यालयों को 731 करोड़ अनुदान
- आईटीआई और पॉलिटेक्निक उन्नयन हेतु 50 करोड़
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 33 करोड़
- स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़
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कृषि, किसान और ग्रामीण विकास
- कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़
- कृषि पंपों पर बिजली सब्सिडी के लिए 5,500 करोड़
- भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 600 करोड़
- डेयरी समग्र विकास योजना हेतु 90 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,700 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए 4,000 करोड़
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बस्तर और सरगुजा के लिए विशेष प्रावधान
- इंद्रावती नदी पर मटनार व देउरगांव बैराज के लिए 2,024 करोड़
- बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण हेतु 75-75 करोड़
- मैनपाट पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़
- बस्तर नेट परियोजना हेतु 5 करोड़
- बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के लिए 22 करोड़
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अधोसंरचना और उद्योग
- लोक निर्माण विभाग के लिए 9,450 करोड़
- 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने हेतु 250 करोड़
- औद्योगिक भूमि उपलब्धता के लिए 200 करोड़
- मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़
- सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 400 करोड़
- 90 नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों हेतु 100 करोड़
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महिला और बाल विकास
- महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़
- सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण के लिए 2,320 करोड़
- बच्चियों के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1.5 लाख देने हेतु रानी दुर्गावती योजना की घोषणा
- महिलाओं के नाम संपत्ति क्रय पर 50% पंजीयन शुल्क में छूट
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बजट भाषण के अंत में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शायराना अंदाज में कहा कि वे छत्तीसगढ़ की माटी का तिलक लगाकर विकास का सौभाग्य लेकर आए हैं।
कुल मिलाकर 1.72 लाख करोड़ का यह ‘संकल्प’ बजट सुरक्षा से स्वास्थ्य, शिक्षा से उद्योग और किसान से युवाओं तक हर वर्ग को साधने की कोशिश करता नजर आया। अब नजर इस बात पर रहेगी कि घोषणाएं ज़मीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं।
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