अगर आप मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ कॉल व SMS के लिए रिचार्ज कराते हैं, तो जल्द आपके मोबाइल बिल में बड़ी राहत मिल सकती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ‘दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2026’ का ड्राफ्ट जारी किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसे उपभोक्ताओं को सस्ते रिचार्ज विकल्प देना है, जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होती।
TRAI ने इस ड्राफ्ट पर टेलीकॉम कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव मिलने के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- क्या है TRAI का नया प्रस्ताव?
फिलहाल अधिकांश टेलीकॉम कंपनियां सीमित अवधि के लिए ही केवल कॉल और SMS वाले प्लान उपलब्ध कराती हैं। ऐसे में जिन ग्राहकों को डेटा की जरूरत नहीं होती, उन्हें भी मजबूरी में महंगे डेटा वाले रिचार्ज प्लान खरीदने पड़ते हैं।
TRAI ने प्रस्ताव दिया है कि कंपनियां जितनी वैधता (7, 28, 56 और 84 दिन) वाले डेटा प्लान पेश करती हैं, उतनी ही अवधि के केवल कॉल और SMS वाले प्लान भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
- 70% तक कम हो सकती है कीमत
मोबाइल रिचार्ज प्लान की कुल कीमत में लगभग 50 से 70 प्रतिशत हिस्सा डेटा सेवाओं का होता है। ऐसे में यदि डेटा को हटाकर केवल कॉल और SMS की सुविधा दी जाती है, तो रिचार्ज की कीमत में बड़ी कमी आ सकती है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी प्लान की कीमत 300 रुपये है, तो उसी वैधता वाला केवल कॉल और SMS प्लान 100 से 150 रुपये के बीच उपलब्ध हो सकता है। हालांकि अंतिम कीमत तय करने का अधिकार टेलीकॉम कंपनियों के पास ही रहेगा
- कब लागू होगा नया नियम?
फिलहाल यह केवल एक ड्राफ्ट प्रस्ताव है। TRAI सभी सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद अंतिम नियम जारी करेगा। इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को नए नियम लागू करने के लिए निर्धारित समय दिया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार अधिक किफायती रिचार्ज प्लान मिल सकेंगे। इससे उन लाखों यूजर्स को राहत मिलेगी, जिन्हें इंटरनेट डेटा की आवश्यकता नहीं होती लेकिन उन्हें महंगे डेटा प्लान खरीदने पड़ते हैं।
