गाड़ी रोके बिना हाईवे पर तय करें सफर! अब पूरी तरह बदलने जा रही है देश की टोल व्यवस्था

भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत सरकार वर्ष 2028-29 तक कुछ चुनिंदा नेशनल हाईवे पर सैटेलाइट आधारित टोल वसूली प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उनसे किसी निश्चित टोल पॉइंट के स्थान पर तय की गई वास्तविक दूरी के आधार पर शुल्क वसूला जाएगा।
इस आधुनिक प्रणाली को ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी जीएनएसएस या जीपीएस आधारित टोलिंग कहा जा रहा है, जिसे सरकारी अधिकारियों के अनुसार तकनीकी तैयारी और देश में सैटेलाइट नेविगेशन की क्षमता में वृद्धि के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस पूरी तकनीक पर रिसर्च करने और देश के लिए एक भरोसेमंद सिस्टम तैयार करने की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को सौंपी गई है, जहां सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पूरी फंडिंग से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया गया है।
हालांकि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028 तक चुनिंदा हाईवे पर इस सिस्टम को धरातल पर उतारने का है, लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत तकनीकी तैयारियों और देश भर में चौबीसों घंटे सैटेलाइट ट्रैकिंग की क्षमता उपलब्ध होने की स्थिति पर निर्भर करेगी। सरकार का यह भी मानना है कि इस नई तकनीक से टोल वसूली की व्यवस्था न केवल अधिक बेहतर और पारदर्शी होगी, बल्कि इससे आम नागरिकों का सड़क यात्रा का अनुभव भी काफी सुगम हो जाएगा।