नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने शुरुआत से ही 12 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), दिल्ली में हुए आत्मघाती बम धमाके और दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर सत्र को हंगामेदार बनाने के संकेत दे दिए हैं।
वहीं, सरकार 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 13 महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर अपने आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इनमें असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने वाला प्रस्ताव भी शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे संसद भवन के हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित करेंगे और मौजूदा सत्र में सरकार की प्राथमिकताओं और विकास एजेंडे पर जानकारी देंगे।
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सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने उठाए प्रमुख मुद्दे
रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी अपनी प्राथमिकताएँ रखीं और विपक्ष से सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की।
दूसरी ओर, कांग्रेस, तृणमूल, द्रमुक, सपा, राजद, माकपा सहित विपक्षी दलों ने एसआईआर, दिल्ली धमाके और प्रदूषण पर तत्काल चर्चा की मांग रखी।
बैठक में कुल 36 दलों के 50 से अधिक नेता शामिल हुए। सरकार की ओर से भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे, जबकि बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।
तीन सप्ताह में 15 बैठकें
यह सत्र तीन सप्ताह तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें निर्धारित हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद शुरू हो रहे इस सत्र में उम्मीद है कि सरकार मानसून सत्र की तुलना में आर्थिक सुधारों पर अधिक जोर देगी।
सरकार ने विपक्ष को आश्वस्त किया है कि नियमों के दायरे में सभी मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी।
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इस सत्र में पेश होंगे ये अहम विधेयक
- जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक
- मणिपुर जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक
- रिपीलिंग एंड अमेंडिंग विधेयक
- नेशनल हाईवे (संशोधन) विधेयक
- एटॉमिक एनर्जी विधेयक
- कॉर्पोरेट लॉज (संशोधन) विधेयक
- सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड विधेयक
- इंश्योरेंस लॉज (संशोधन) विधेयक
- आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन (संशोधन) विधेयक
- हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विधेयक
- सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) विधेयक
- हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी सेस विधेयक
सत्र की शुरुआत से ही विभिन्न मुद्दों पर गर्मागर्म चर्चा की पूरी संभावना है, जिसके चलते संसद का यह शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण
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