अगर आप छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारक हैं और अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो अलर्ट हो जाइए! केंद्र सरकार की ‘एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’ योजना के तहत अब सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया 30 जून 2025 तक पूरी करनी है, वरना राशन वितरण में परेशानी हो सकती है। प्रदेश में अब भी 38 लाख लोगों का ई-केवाईसी बाकी है। सरकार की मंशा है कि राशन सही लोगों को मिले और फर्जीवाड़ा रुके। जानिए पूरी प्रक्रिया, जरूरी जानकारी और घर बैठे ई-केवाईसी कैसे करें।
क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?
‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (ONORC) योजना का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में रहते हुए अपने राशन कार्ड का उपयोग कर सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी लाभार्थियों का आधार वेरिफिकेशन हो। छत्तीसगढ़ सरकार अब हर सदस्य का ई-केवाईसी अनिवार्य कर चुकी है।
- इससे राशन वितरण पारदर्शी होगा
- फर्जी राशन कार्ड या डुप्लीकेट एंट्री रोकी जा सकेगी
- योजना का लाभ केवल पात्र लोगों को मिलेगा
ई-केवाईसी के बिना आगे राशन नहीं मिलेगा।
घर बैठे करें ई-केवाईसी, ये है आसान तरीका
अब ई-केवाईसी कराने के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:
- अपने एंड्रॉयड मोबाइल में Google Play Store खोलें
- ‘मेरा ई-केवाईसी’ ऐप सर्च कर इंस्टॉल करें
- ऐप ओपन कर राज्य का चयन करें (छत्तीसगढ़)
- अपना आधार नंबर दर्ज करें
- आधार से लिंक मोबाइल पर आए OTP को वेरीफाई करें
- इसके बाद ऐप से Face ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें
राशन की दुकान में भी है सुविधा
अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या ऐप का उपयोग नहीं करना जानते, तो चिंता की बात नहीं। राज्य की सभी राशन दुकानों पर भी ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। सभी उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीनें लगी हैं, जिनके जरिए वेरिफिकेशन किया जा रहा है। खाद्य विभाग ने सभी डीलरों को निर्देश दिया है कि वे अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा से जोड़ें और प्रक्रिया में मदद करें।
30 जून 2025 की डेडलाइन नजदीक है, और लाखों लोग अब भी ई-केवाईसी से वंचित हैं। ऐसे में अगर आपने या आपके परिवार ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो तुरंत नजदीकी राशन दुकान जाएं या ‘मेरा ई-केवाईसी’ ऐप से घर बैठे इसे पूरा करें। यह एक जरूरी कदम है जिससे आपका हक भी सुरक्षित रहेगा और योजना का लाभ सही लोगों को मिलेगा।