Author: Faizan Ashraf
ऑनलाइन बिकने वाले खतरनाक और विस्फोटक उत्पादों पर सरकार सख्त: ई-कॉमर्स कंपनियों ने हटाया स्टॉक, नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं की सूची पीईएसओ को सौंपी रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय विभागों, निगम-मंडलों, कंपनियों और बोर्डों के स्वामित्व वाली अनुपयोगी व खाली जमीनों के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए एक व्यापक रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इस परियोजना को लेकर मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में एक…
अब और आसान और डिजिटल होगा राशन मिलना: ‘स्मार्ट पीडीएस’ से सुधरेगी सरकारी राशन व्यवस्था, गड़बड़ियों पर लगेगी लगाम जशपुर। जिला पुलिस प्रशासन ने नशे के कारोबार और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन आघात’ के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। लोदाम थाना क्षेत्र के ग्राम खिखिर टोली में पुलिस ने एक घर की बाड़ी में छापेमारी कर अवैध रूप से उगाए गए गांजे के 40 पौधे ज़ब्त किए हैं। ज़ब्त किए गए पौधों का कुल वजन 3 किलो 646 ग्राम आंका गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1 लाख 82 हजार…
अब और आसान और डिजिटल होगा राशन मिलना: ‘स्मार्ट पीडीएस’ से सुधरेगी सरकारी राशन व्यवस्था, गड़बड़ियों पर लगेगी लगाम नई दिल्ली। देश के डिजिटल बाजार और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले खतरनाक उत्पादों व रसायनों को लेकर सरकार ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा की गई त्वरित हस्तक्षेप और सख्त प्रवर्तन कार्रवाइयों के बाद, देश की कई बड़ी ऑनलाइन संस्थाओं और प्लेटफॉर्म्स ने विस्फोटक पदार्थों व खतरनाक रसायनों से संबंधित सूचियों (लिस्टिंग्स) को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना, ब्लॉक और प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। सरकार की इस बड़ी कार्रवाई का मुख्य…
पटरियों पर दौड़ेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: इस रूट से होगी शुरुआत, प्रदूषण से मिलेगी पूरी आजादी नई दिल्ली। देश में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, आधुनिक और जन-सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार बड़े बदलाव कर रही है। इसके तहत ‘स्मार्ट पीडीएस’ योजना को लागू किया गया है, जो राशन वितरण के दौरान मिलने वाली वित्तीय सहायता को जारी रखते हुए पूरी व्यवस्था को तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ती है। इस नई और आधुनिक व्यवस्था से आम नागरिकों को सही समय पर और बिना किसी परेशानी के राशन मिल सकेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता…
बिजनेस आइडिया है तो तैयार हो जाइए! छत्तीसगढ़ सरकार देगी ₹10 लाख का सीड फंड, किराया और पेटेंट में भी भारी छूट रायपुर। छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने अवैध शराब के कारोबार और बाहरी राज्यों से होने वाली तस्करी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को दोटूक निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों से आने वाली शराब पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। उन्होंने जिला अधिकारियों को स्पष्ट किया कि मदिरा के अवैध परिवहन एवं बिक्री पर कोचियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई…
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन: क्या जलसमाधि की ओर बढ़ रहा है ‘धान का कटोरा’? एक तरफ घुट रहा है जीवनदायिनी नदियों का दम, दूसरी तरफ ग्रामीण महिलाओं ने रेत से रच दिया नया इतिहास रायपुर। छत्तीसगढ़ को देश के नक्शे पर एक बड़े और आत्मनिर्भर ‘स्टार्टअप हब’ के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने राज्य में नवाचार को गति देने और स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों की बाढ़ लाने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ स्टार्टअप प्रोत्साहन नियम, 2026’ को आधिकारिक तौर पर अमलीजामा पहना दिया…
दालों से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ हुआ महंगा, आम आदमी का बजट बिगड़ा छत्तीसगढ़ के उत्तर-पूर्वी छोर पर बसा जशपुर जिला, जिसे पहाड़ों, घने जंगलों और हसीन वादियों का गढ़ माना जाता है, अपनी एक और खास पहचान रखता है—वो है यहां का समृद्ध जल तंत्र। छोटे नागपुर के पठार से घिरे इस पहाड़ी अंचल से निकलने वाली नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये जशपुर के जंगलों, यहां की आदिम पहाड़ी कोरवा संस्कृति और वन्यजीवों की जीवनरेखा हैं। लेकिन आज जब पूरे छत्तीसगढ़ में शिवनाथ और खारुन जैसी बड़ी नदियों पर शहरी प्रदूषण की मार पड़…
सर्दियों की गुनगुनी धूप हो या तपती गर्मियां, छत्तीसगढ़ की माटी को देखकर हमेशा ‘धान का कटोरा’ वाली वो समृद्ध तस्वीर जेहन में उभरती है, जिसे प्रकृति ने घने जंगलों का सुरक्षा कवच और 25 से ज्यादा छोटी-बड़ी नदियों की अविरल धाराएं सौंपकर संवारा है। लेकिन आज इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक भयानक और कड़वा सच छिपा है। राज्य की लाइफलाइन कही जाने वाली नदियां इस समय अपने अस्तित्व की सबसे दर्दनाक लड़ाई लड़ रही हैं। कहीं इंसानी लालच ने नदियों के सीने पर कंक्रीट का जाल बिछा दिया है, तो कहीं फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले रसायन पानी…
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR – Special Intensive Revision) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को एक बेहद अहम फैसला सुनाया। अदालत ने साफ किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एसआईआर (SIR) बेहद जरूरी है और यह पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने 29 जनवरी को इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। कोर्ट के फैसले की 3 बड़ी बातें एसआईआर प्रक्रिया पूरी…
उमेश कुमार सरगुजा/ बतौली तहसील परिसर में शपथ पत्र एवं नोटरी कार्य के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 10 रुपए के स्टांप पर आम नागरिकों से 300 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। सूत्रों के मुताबिक स्टांप वेंडर रामदयाल गुप्ता एवं उनके पुत्र अमित गुप्ता द्वारा यह खेल लंबे समय से संचालित किया जा रहा है। आरोप है कि शपथ पत्र बनवाने के नाम पर जरूरतमंद लोगों से मनमाने तरीके से रकम ली जा रही है। वहीं नोटरी कार्य के…
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