Author: Faizan Ashraf

देश में अपराधों की रोकथाम और सत्यापन प्रणाली: जानें पुलिस, NDSO और NCRC पोर्टल की भूमिका नई दिल्ली: भारत में डिजिटल क्रांति के तेजी से विस्तार के साथ-साथ ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध के मामलों में भी चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में साइबर अपराध के मामले बीते 5 वर्षों में दोगुने से भी अधिक हो चुके हैं। वर्ष 2020 में देश भर में जहाँ कुल 50,035 साइबर अपराध दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,01,928 तक पहुँच गया। छत्तीसगढ़ में भी साइबर…

नई दिल्ली: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘पुलिस’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं। इस व्यवस्था के तहत देश भर में अपराधों की रोकथाम, उनकी जांच, आरोपियों की पहचान और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) की होती है। यौन अपराधों और विशेष रूप से बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (POCSO) से जुड़े मामलों की प्रभावी जांच के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने वर्ष 2018 में ‘राष्ट्रीय यौन अपराधी डेटाबेस’ (NDSO) की शुरुआत की थी। यह एक केंद्रीयकृत डेटाबेस…

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रव्यापी देशभक्ति अभियान ‘ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 2026’ के तहत स्कूलों में होंगे कार्यक्रम नई दिल्ली: अगर आपके पास एक स्मार्टफोन, एक शानदार कहानी और वीडियो बनाने का हुनर है, तो भारत सरकार आपके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका लेकर आई है। देश के डिजिटल सेक्टर को मजबूत करने और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘जेम्स ऑफ इंडिया’ (Gems of India) चैलेंज के पायलट चरण का शुभारंभ किया है। ‘वेव्स ओटीटी’ (WAVES OTT) के MyWAVES प्लेटफॉर्म पर आधारित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत के हर जिले की अनूठी संस्कृति, विरासत,…

प्रदेश में अब तक 87.1% औसत वर्षा दर्ज, जानिए आपके जिले का हाल नवा रायपुर: लोक शिक्षण संचालनालय ने छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षा संभागों के संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर राज्यभर में ‘ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 2026’ के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। पूर्व सैनिक महा सभा एवं सिपाही संगठन के प्रस्ताव पर आयोजित होने वाले इस राष्ट्रव्यापी देशभक्ति अभियान के तहत इस वर्ष विशेष कार्यक्रम तय किए गए हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा शुल्क रिफंड: तकनीकी कारणों से अटके पैसों के लिए विशेष लिंक जारी, जानिए पूरी प्रक्रिया सीमाओं पर तैनात जवानों तक पहुँचेंगे…

CJP Protest को लेकर क्या है फिल्मी सितारों की राय? जानिए किसने क्या कहा रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 21 जुलाई 2026 तक के बारिश के आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में औसतन 21.7 मिमी दैनिक वर्षा दर्ज की गई है। 1 जून 2026 से अब तक पूरे राज्य में कुल 356.2 मिमी बारिश हो चुकी है, जो पिछले 10 वर्षों के औसत (408.7 मिमी) का 87.1 प्रतिशत है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ और बलरामपुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश आंकड़ों के अनुसार, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अब तक औसत से 181.4 प्रतिशत बारिश हो चुकी…

अंबिकापुर, 21 जुलाई 2026। जिले के पी.जी. कॉलेज ऑडिटोरियम में मंगलवार को समग्र शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का भव्य और उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने शिरकत की। मंत्री श्री अग्रवाल ने स्वयं विद्यालय की घंटी बजाकर नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर, पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया तथा उन्हें विद्यालय में प्रवेश कराया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री श्री अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ही सफलता का मूल मंत्र…

अम्बिकापुर 21 जुलाई 2026/ विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत सरगुजा जिले में जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के उद्देश्य से संचालित ‘मोर गांव, मोर पानी महाअभियान’ प्रभावी परिणाम देने लगा है। अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा जल के संरक्षण एवं भू-जल पुनर्भरण के लिए वैज्ञानिक पद्धति से संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद पंचायत अंबिकापुर की ग्राम पंचायत कांतिप्रकाशपुर के पहाड़ी क्षेत्र में 600 स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच (SCT) का निर्माण किया गया है, जो आने वाले समय में जल संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने और कृषि…

8th Pay Commission Update: OPS पर फिर गरमाई बहस, गजट नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारियों ने उठाई बड़ी मांग जगदलपुर: जिला शिक्षा विभाग ने मंगलवार को एक बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए कार्यालयों में लंबे समय से संलग्न (अटैच) चल रहे प्राचार्य, व्याख्याता शिक्षकों, प्यून और लिपिकों को उनके मूल स्थान (स्कूलों व कार्यालयों) में वापस भेजने का आदेश जारी कर दिया है। ,छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: तहसीलदार के पास जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा मिशन और जिले के विभिन्न विकास खंड कार्यालयों में लंबे…

Sonam Wangchuk Health Update: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मेदांता में इलाज की मिली मंजूरी कुनकुरी / शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लोधमा में निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत एक भव्य और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 9वीं की 16 छात्राओं को मुख्य अतिथियों द्वारा साइकिलें प्रदान की गईं, जिससे बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उत्साह और सुगमता दोनों में वृद्धि होगी। 8th Pay Commission Update: OPS पर फिर गरमाई बहस, गजट नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारियों ने उठाई बड़ी मांग कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरपंच सीतापति साहनी ,शाला विकास समिति सदस्य गीता साय…

शिक्षकों ने सीखीं एनईपी 2020 और आईसीटी की बारीकियां, ‘जिज्ञासा’ पुस्तक की गतिविधियों का हुआ प्रदर्शन बिलासपुर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदार सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्ती: अगस्त तक चलेंगे आरटीई एडमिशन, कोर्ट ने पूछा- गरीब बच्चे पढ़ाई कब करेंगे और कोर्स कैसे पूरा होगा? न्यायालय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2013 तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्यतः अनुविभागीय…