Author: Faizan Ashraf

 छत्तीसगढ़ के 10,538 मर्ज स्कूलों का अनुदान अटका, शिक्षक संघ ने सरकार को लिखा पत्र छत्तीसगढ़ में केवल सरकारी शराब दुकानों से ही नहीं, बल्कि प्रदेश के बड़े होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट्स से भी सरकार के खजाने में भारी राजस्व आ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार वित्तीय वर्षों में इन व्यावसायिक संस्थानों से आबकारी विभाग को कुल 121.31 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। साझा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, साल-दर-साल होटल और क्लबों में शराब परोसने से मिलने वाले राजस्व में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जो राज्य के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते…

 कैसा होगा छात्रों का भविष्य? कॉलेजों में प्राचार्य और प्रोफेसरों के पद रिक्त, सरकारी आंकड़ों ने खोली पोल छत्तीसगढ़ में पिछले चार वर्षों के दौरान मदिरा (शराब) की बिक्री से होने वाले राजस्व में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 के वर्तमान डेटा तक प्रदेश सरकार को शराब की बिक्री से कुल 41,185 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। साझा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, साल-दर-साल शराब की बिक्री से होने वाली कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर गया है, जो राज्य की आर्थिकी…

छत्तीसगढ़ विधानसभा: स्कुल शिक्षा और निर्माण कार्यों पर उठेंगे बड़े सवाल विशेष रिपोर्ट | उच्च शिक्षा विभाग के बड़े-बड़े दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक गहरी खाई नजर आ रही है। हाल ही में जारी आधिकारिक सरकारी प्रपत्र ने राज्य के कॉलेजों की बदहाल स्थिति को पूरी तरह उजागर कर दिया है। आंकड़ों के इस खुलासे ने शिक्षा जगत में हड़कंप मचा दिया है क्योंकि कॉलेजों का संचालन करने वाले प्राचार्यों से लेकर ज्ञान देने वाले प्रोफेसरों तक के पद भारी संख्या में खाली पड़े हैं। देश भर में 1,152 पंचायतें बनीं ‘पंचायत शिक्षण केंद्र’, निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलेगा…

बैजनाथपुर जलाशय में सिल्ट जमा होने से ग्रामीण आक्रोशित, 10 दिनों में काम शुरू न होने पर ‘चक्का जाम’ की चेतावनी ​सूरजपुर, छत्तीसगढ़। जनपद भैयाथान के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बैजनाथपुर (ब) के ग्रामीणों ने जलाशय बांध की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन से स्वीकृति मिलने के बावजूद ठेकेदार की लापरवाही के कारण बांध का काम अधूरा पड़ा है, जिससे आने वाले समय में जल संकट गहरा सकता है। ​मुख्य समस्या: मिट्टी के जमाव से खत्म हुई जलभराव क्षमता ​आवेदन के अनुसार, वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत और जनप्रतिनिधियों…

आईआईटी की तर्ज पर ‘IITC’ और स्कूलों में हाई-टेक लैब्स: भारत को एवीजीसी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने की बड़ी तैयारी छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने 11 मार्च 2026 के लिए तारांकित प्रश्नोत्तरी की कार्यसूची जारी कर दी है। इस दिन सदन में कुल 25 महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा होगी, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण और वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़े हैं। इंजीनियरों की भारी कमी: जल संसाधन विभाग में 96 सहायक और 19 कार्यपालन अभियंताओं के पद खाली, जांच के घेरे में आए अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव को सबसे अधिक सवालों…

पंचायतों के लिए जारी फंड का लेखा-जोखा: छत्तीसगढ़ खर्च में सबसे आगे, तो कई राज्यों को रफ्तार बढ़ाने की जरूरत रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज, 11 मार्च 2026 को सदन की कार्यवाही काफी गहमागहमी भरी रहने की उम्मीद है। दिन की शुरुआत विधायी कार्यों से होगी जिसमें मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े अपने-अपने विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। इसके तुरंत बाद सदन का ध्यान जनहित से जुड़े दो मुख्य ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर केंद्रित होगा। विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरे आयुष्मान कार्ड के बावजूद निजी अस्पतालों द्वारा इलाज…

बस्तर और सरगुजा में कुपोषण के खिलाफ सरकार की बड़ी मुहिम: जशपुर ने पेश की मिसाल, सुकमा-नारायणपुर में चुनौतियां बरकरार रायपुर: छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में अधिकारियों की भारी कमी के चलते प्रदेश की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की रफ्तार पर ब्रेक लगने की आशंका गहरा गई है। हाल ही में विधानसभा में प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विभाग के सबसे महत्वपूर्ण प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कुल 172 पद रिक्त पड़े हैं। सबसे चौंकाने वाली स्थिति विभाग के शीर्ष प्रबंधन की है, जहाँ तकनीकी ढांचे का आधार माने जाने वाले प्रमुख अभियंता का…

आईआईटी की तर्ज पर ‘IITC’ और स्कूलों में हाई-टेक लैब्स: भारत को एवीजीसी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने की बड़ी तैयारी रायपुर: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी ताज़ा सरकारी आंकड़ों ने जशपुर जिले के विभिन्न तहसीलों में लंबित राजस्व मामलों की चिंताजनक स्थिति उजागर की है। छत्तीसगढ़ में ईधन की कोई किल्लत नहीं: मुख्यमंत्री ने दिए एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की सुचारु आपूर्ति के निर्देश विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में बड़ी संख्या में देरी देखने को मिल रही है, जिससे आम जनता को अपनी जमीनों से जुड़े…

आईआईटी की तर्ज पर ‘IITC’ और स्कूलों में हाई-टेक लैब्स: भारत को एवीजीसी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने की बड़ी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के दूसरे चरण यानी जेजेएम 2.0 को मंजूरी देते हुए इसकी अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार का मुख्य ध्यान अब केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सेवा वितरण और ग्रामीण पाइपलाइन के माध्यम से पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने की ओर केंद्रित होगा। इस पुनर्गठन के साथ ही योजना का कुल बजट बढ़ाकर 8.69 लाख…

आईआईटी की तर्ज पर ‘IITC’ और स्कूलों में हाई-टेक लैब्स: भारत को एवीजीसी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने की बड़ी तैयारी प्रसार भारती ने देश के मीडिया जगत के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए अपनी साझा समाचार फीड सेवा—’पीबी-एसएचएबीडी’ (PB-SHABD)—को मार्च 2027 तक पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस सेवा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके माध्यम से मिलने वाले वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और फोटो पर प्रसार भारती का कोई लोगो (Logo) नहीं होता है। इससे छोटे और क्षेत्रीय मीडिया संस्थान बिना किसी क्रेडिट की अनिवार्यता के इस उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री…