Author: Faizan Ashraf

बापू और छत्तीसगढ़: कंडेल की नहरों से अछूतोद्धार की क्रांति तक, एक अटूट नाता रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना होता है और शाबान के बाद आता है। यह महीना मुसलमानों के लिए बेहद पाक, मुक़द्दस और अहम माना जाता है। रमजान का अर्थ केवल भूखे-प्यासे रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, इबादत, सब्र और आत्मशुद्धि का महीना होता है। इस दौरान मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत में अधिक समय देते हैं और अपने व्यवहार, सोच और आदतों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। फास्टैग का नया नियम एक फरवरी 2026 से बदल जाएगा सिस्टम…

यमुनोत्री धाम में भी गैर-सनातनियों की एंट्री पर रोक, बदरी-केदार और गंगोत्री में भी लागू होगा नियम [रायपुर/विशेष ब्यूरो] 30 जनवरी 1948 की वह शाम भले ही इतिहास के पन्नों में एक गहरा जख्म दे गई, लेकिन छत्तीसगढ़ की माटी में बापू के कदमों के निशान आज भी अमिट हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर, पेश है छत्तीसगढ़ के साथ उनके आत्मीय और क्रांतिकारी जुड़ाव पर आधारित प्रस्तुत है यह विशेष रिपोर्ट. फास्टैग का नया नियम एक फरवरी 2026 से बदल जाएगा सिस्टम ड्राइवरों को मिलेगी बड़ी राहत आज जब पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को…

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अगले आदेश तक 2012 वाले विनियम ही लागू रहेंगे नई दिल्ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने फास्टैग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एक फरवरी दो हजार छब्बीस से नो योर व्हीकल केवाईवी प्रक्रिया को निजी वाहनों के लिए पूरी तरह खत्म करने की घोषणा की है अब नए फास्टैग जारी करने में लंबे वेरिफिकेशन कागजी दस्तावेज बार बार फोटो अपलोड या दोबारा जांच जैसी झंझटें नहीं रहेंगी वोटर लिस्ट से नाम कटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को दिए पारदर्शिता और सुनवाई के निर्देश एनएचएआई…

 छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण पर सख्ती की तैयारी, धर्म स्वतंत्रता विधेयक को लेकर सरकार गंभीर गंगोत्री धाम के बाद अब यमुनोत्री धाम में भी गैर-सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। यमुनोत्री मंदिर समिति ने साफ किया है कि आगामी अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान यह नियम पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। समिति का कहना है कि यात्रा अवधि में किसी भी गैर-सनातनी को धाम और उसके आसपास प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से, 20 मार्च तक होंगी 15 बैठकें यमुनोत्री मंदिर…

छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण पर सख्ती की तैयारी, धर्म स्वतंत्रता विधेयक को लेकर सरकार गंभीर प्रॉपर्टी रेट को लेकर बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में आज से बदली गाइडलाइन दरें छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य का बजट सत्र 23 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 20 मार्च 2026 तक चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें राज्य की आर्थिक स्थिति, नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। वोटर लिस्ट से नाम कटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव…

प्रॉपर्टी रेट को लेकर बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में आज से बदली गाइडलाइन दरें छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले धर्म स्वतंत्रता विधेयक को अंतिम रूप देने की दिशा में सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम बढ़ाया है। गुरुवार को मंत्रालय में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित विधेयक के संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर गहन मंथन हुआ। बैठक का उद्देश्य विधेयक को ऐसा मजबूत स्वरूप देना है, जो न केवल प्रभावी हो बल्कि किसी भी न्यायिक चुनौती के सामने टिक सके। पर्यटन बना छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़: संस्कृति से मजबूत हुई पहचान पुरातत्त्व…

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अगले आदेश तक 2012 वाले विनियम ही लागू रहेंगे रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन और मकान की खरीद–फरोख्त से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में स्थावर संपत्ति की गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी गई है। जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तैयार की गई संशोधित गाइडलाइन दरें आज 30 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो गई हैं। कलंक मिटा, अब बढ़ रहा मान: जशपुर में वैज्ञानिक नवाचार से ‘अमृत’ बना महुआ, नशा नहीं अब दे रहा पोषण और सम्मान…

वोटर लिस्ट से नाम कटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को दिए पारदर्शिता और सुनवाई के निर्देश नई दिल्ली। उच्च शिक्षा से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक वर्ष 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। अदालत ने केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल…

तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव 1 से 3 फरवरी तक नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ किया है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से बिना उचित सूचना और सुनवाई के नहीं हटाया जा सकता। इसी उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिन मतदाताओं के नाम ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ यानी तार्किक विसंगति की श्रेणी में रखे गए हैं, उनकी सूची ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक कार्यालयों और शहरी वार्ड कार्यालयों में…

रायपुर/29 जनवरी 2026। कबीरधाम एसपी द्वारा प्रमोशन में भेदभाव को लेकर सरकार को लिखे गए शिकायती पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार “अंधेर नगरी चौपट राजा“ वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है, गंभीर अपराध के दागियों पर सरकार मेहरबान है और क्षमतावान, योग्य अफसरों को दरकिनार किया जा रहा है। डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृहमंत्री के गृह क्षेत्र के पुलिस कप्तान खुद ही इस सरकार से न्याय मांगने दो-दो पन्ने की चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रमोशन में भेदभाव, उपेक्षा और त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया…