Author: Faizan Ashraf

आईआईटी की तर्ज पर ‘IITC’ और स्कूलों में हाई-टेक लैब्स: भारत को एवीजीसी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने की बड़ी तैयारी प्रसार भारती ने देश के मीडिया जगत के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए अपनी साझा समाचार फीड सेवा—’पीबी-एसएचएबीडी’ (PB-SHABD)—को मार्च 2027 तक पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस सेवा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके माध्यम से मिलने वाले वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और फोटो पर प्रसार भारती का कोई लोगो (Logo) नहीं होता है। इससे छोटे और क्षेत्रीय मीडिया संस्थान बिना किसी क्रेडिट की अनिवार्यता के इस उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री…

एनसीईआरटी का बड़ा फैसला: कक्षा 8 की किताब से हटा विवादित अध्याय, न्यायपालिका को लेकर मांगी सार्वजनिक माफी भारत को एनीमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स (AVGC) के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक रोडमैप तैयार किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए आयोजित एक विशेष वेबिनार में यह जानकारी दी गई कि देश भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 उच्च शिक्षण संस्थानों में अत्याधुनिक ‘कंटेंट क्रिएटर लैब्स’ स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का शुभारंभ करते हुए जोर दिया कि भारत की नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था में एवीजीसी…

गैस सिलेंडर की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर सरकार का दावा झूठा- कांग्रेस ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने और दूर-दराज के इलाकों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कुल 70,125 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग 49,087 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 21,037 करोड़ रुपये होगा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश की उन 25,000 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ना है जहां अब तक बारहमासी…

एनसीईआरटी का बड़ा फैसला: कक्षा 8 की किताब से हटा विवादित अध्याय, न्यायपालिका को लेकर मांगी सार्वजनिक माफी सरकार ने दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने की अपनी मुहिम में बड़ी सफलता हासिल की है। डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष) के माध्यम से उन इलाकों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है जो अब तक तकनीक की पहुंच से काफी दूर थे। दूरसंचार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतनेट परियोजना के तहत फरवरी 2026 तक देश की लगभग 2,17,805 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार कर लिया गया…

LPG सिलिंडर की कालाबाजारी पर केंद्र सरकार सख्त: अब लागू हुआ ESMA ​रायपुर, 10 मार्च 2026: मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने प्रदेश में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आम जनता को आश्वस्त किया है कि राज्य में ईधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और नागरिकों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने राज्य में सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वे गैस एजेंसियों के स्टॉक की नियमित मॉनिटरिंग करें और आपूर्ति व्यवस्था पर सतत नजर…

*कमर्शियल सिलेंडर पर अघोषित रोक से घरेल सिलेंडर का दुरुपयोग और कालाबाजारी बढ़ेगा* रायपुर/10 मार्च 2026। रसोई गैस सिलेंडर की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि घरेलू गैस की आपूर्ति पिछले 5 दिनों से बाधित है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अचानक से रोक दिया गया है, उसके बावजूद सरकार यह झूठा दावा कर रही है कि कोई कमी नहीं है, पर्याप्त उपलब्धता है। सच यह है कि सरकार की दुर्भावना से विगत तीन महीनों में घरेलू रसोई गैस के दाम…

एनसीईआरटी का बड़ा फैसला: कक्षा 8 की किताब से हटा विवादित अध्याय, न्यायपालिका को लेकर मांगी सार्वजनिक माफी ​रायपुर // छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहाँ राज्य के 10,538 मर्ज स्कूलों को इस साल की सालाना अनुदान राशि अब तक नहीं मिल पाई है। इस देरी की वजह से प्रदेश भर की शालाओं के संचालन में भारी आर्थिक दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखा है और रोकी गई अनुदान राशि अविलंब जारी करने की पुरजोर मांग की…

 रबी सीजन 2025-26: डीएपी की कीमतें 1350 रुपये पर स्थिर, वैश्विक अस्थिरता के बीच किसानों को बड़ी राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने वाले कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई है। सरकार ने एक ओर जहां विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीमावर्ती देशों से आने वाले निवेश के नियमों में ढील दी है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8.8 लाख करोड़ रुपये की विशाल परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है। विदेशी निवेश के मोर्चे पर…

छत्तीसगढ़-ओडिशा से विशाखापत्तनम बंदरगाह तक तेज होगी माल ढुलाई: रेलवे ने 318 करोड़ की आधुनिक रेल परियोजना को दी मंजूरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में जारी भारी उतार-चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करते हुए रबी 2025-26 सीजन के लिए डीएपी (DAP) की कीमतों को स्थिर रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीएपी का अधिकतम खुदरा मूल्य 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग पर सीमित रखा जाएगा ताकि किसानों पर वित्तीय बोझ न पड़े। इस मूल्य को स्थिर रखने के लिए सरकार ने प्रति मीट्रिक टन 3500…

अब सफर होगा और भी आसान: केंद्र सरकार ने बंगाल और झारखंड में रेलवे विस्तार के लिए 4,474 करोड़ की दी बड़ी सौगात भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे खनिज संपन्न राज्यों की औद्योगिक रीढ़ को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत 106 किलोमीटर लंबे दुव्वाडा–विशाखापत्तनम–विजयनगरम खंड के आधुनिकीकरण के लिए 318.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण मार्ग छत्तीसगढ़ और ओडिशा से विशाखापत्तनम बंदरगाह तक खनिज और औद्योगिक वस्तुओं के परिवहन की जीवनरेखा है। इस परियोजना के तहत मौजूदा विद्युत ट्रैक्शन प्रणाली को आधुनिक बनाकर मालगाड़ियों की आवाजाही…