Author: Faizan Ashraf

खेल प्रशासन में ऐतिहासिक सुधार: केंद्र सरकार ने ‘खेल बोर्ड’ और ‘ट्रीब्यूनल’ नियमों को दी मंजूरी, खिलाड़ियों को अदालतों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति, खेल विवादों के लिए देश में पहली बार ‘सिंगल-विंडो’ व्यवस्था विशेष संवाददाता रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के अधिकारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अफसरों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD)…

विशेष ब्यूरो नई दिल्ली, 26 मई। भारतीय खेल प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत दो बेहद महत्वपूर्ण नियमों—’राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम, 2026′ और ‘राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम, 2026’ को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन नए नियमों के लागू होने से न केवल देश के विभिन्न खेल संघों (Sports Federations) के भीतर वित्तीय और नैतिक सुधार होंगे, बल्कि खिलाड़ियों और खेल संगठनों के बीच होने वाले विवादों…

*संकल्प शिक्षण संस्थान में कक्षा 9वीं में प्र जशपुर 26 मई 2026/ संकल्प शिक्षण संस्थान जशपुर, कुनकुरी एवं पत्थलगांव में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में नवीन प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा की चयन सूची जारी कर दी गई है। परीक्षा उपरांत बालक-बालिका की संयुक्त प्रावीण्य सूची तैयार कर जिले के आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए अंतिम चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी की गई है। जिसका जशपुर एन आई सी की वेबसाइट में अवलोकन किया जा सकता है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग का कटऑफ 155, अनुसूचित जाति वर्ग का 147, अन्य पिछड़ा वर्ग का 192…

अब बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से चमकेंगे छत्तीसगढ़ के कस्बे: साय सरकार ने पहले चरण में चुने 32 नगरीय निकाय  छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा “ईद-उल-जुहा (बकरीद)” के अवसर पर घोषित सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है। Eid-ul-Adha 2026:भारत में इस तारीख को मनेगी ईद-उल-अज़हा ? जानें इस त्योहार का धार्मिक और सामाजिक महत्व जारी अधिसूचना के अनुसार, पूर्व में “ईद-उल-जुहा (बकरीद)” हेतु 27 मई 2026, बुधवार को घोषित सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश को संशोधित करते हुए अब 28 मई 2026, गुरुवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। अब…

  जशपुर। जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ धुमाडांड गांव की रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती नीलिमा ने कुनकुरी थाने के ठीक सामने स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर फांसी लगा ली। इस पूरी घटना के दौरान पुलिस टीम उसे नीचे उतारने की कोशिश करती रही, लेकिन देखते ही देखते युवती फंदे पर झूल गई। परिजनों के मुताबिक, मृतका पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान थी और उसे मोबाइल देखने की अत्यधिक लत थी। प्रेम प्रसंग और मानसिक अस्वस्थता का मामला परिजनों से मिली जानकारी के…

  नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ ने औद्योगिक विकास और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में एक और बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य के हाई-टेक शहर ‘नवा रायपुर’ में दूसरे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड – SEZ) की स्थापना को हरी झंडी मिल गई है। केंद्र सरकार की ओर से ‘पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ को नवा रायपुर के 10.13 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आधारित एसईजेड को स्थापित करने की आधिकारिक स्वीकृति दे दी गई है। इस विशेष क्षेत्र में भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत यानी सेमीकंडक्टर (Semiconductor) और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाएगा।…

 अब बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से चमकेंगे छत्तीसगढ़ के कस्बे: साय सरकार ने पहले चरण में चुने 32 नगरीय निकाय रायपुर। सरकारी दफ्तरों में अक्सर ‘लालफीताशाही’ शब्द सुनने को मिलता है, जिसका सीधा मतलब होता है—कागजों और फाइलों को दबाकर काम में देरी करना। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रालयों और सरकारी दफ्तरों में यह ढर्रा नहीं चलने वाला है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी लाने के लिए एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, 1 जून 2026 से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में…

 हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: गर्भपात के बाद दोबारा गर्भवती होने पर भी कामकाजी महिलाओं को मिलेगा पूरा मातृत्व अवकाश छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने राज्य के शहरी विकास को एक नई और आधुनिक दिशा देने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र और संतुलित विकास के लिए ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ की शुरुआत की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े महानगरों की तर्ज पर राज्य के उभरते हुए छोटे नगरों और कस्बों को भी आधुनिक नागरिक सुविधाओं…

बिलासपुर। कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला कर्मचारी का किसी कारणवश गर्भपात (मिसकैरेज) हो जाता है और वह बाद में दोबारा गर्भवती होती है, तो पिछला अवकाश उसके नए मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। अदालत ने कहा कि महिला अपने दूसरे गर्भधारण के लिए कानूनन पूरी मातृत्व छुट्टी पाने की हकदार है। इसके साथ ही कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए महिला कर्मचारी के वेतन से काटी गई ₹80,254…

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने देश के सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नीतिगत स्थिरता लाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सोलर पीवी सेल्स के लिए ‘मॉडल और निर्माताओं की स्वीकृत सूची’ (ALMM) सूची-II को लागू करने की समय-सीमा को 1 जून 2026 के बाद कोई भी एकमुश्त या व्यापक (blanket) विस्तार नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह कदम उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विभिन्न हितधारकों के साथ लंबे विचार-विमर्श और उनकी मांगों की विस्तृत जांच करने के बाद उठाया है। मौजूदा नियमों के…