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रायपुर: छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए आने वाला नया वित्तीय वर्ष जेब पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी आबकारी नीति 2026-27 के तहत शराब पर संशोधित ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है। 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित इस नए आदेश के बाद अब 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब की कीमतों में बड़ा उछाल आना तय माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले का सीधा असर देसी, विदेशी और बीयर, सभी प्रकार के उत्पादों की खुदरा कीमतों पर पड़ेगा।
इस बार सरकार ने टैक्स वसूलने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए स्लैब सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत विदेशी शराब पर टैक्स अब उसकी बाजार में बिकने वाली कीमत यानी रिटेल सेल प्राइस (RSP) के आधार पर वसूला जाएगा। इस नई व्यवस्था का सीधा गणित यह है कि उपभोक्ता जितना महंगा और प्रीमियम ब्रांड चुनेंगे, उन्हें उतना ही अधिक टैक्स चुकाना होगा। नई दरों के मुताबिक, जहाँ देसी शराब पर 435 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की आबकारी ड्यूटी तय की गई है, वहीं विदेशी शराब के लिए यह दायरा 475 रुपये से शुरू होकर ब्रांड की श्रेणी के अनुसार 970 रुपये प्रति प्रूफ लीटर तक पहुँच जाएगा।
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महंगाई की यह मार केवल स्पिरिट तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार ने बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे चिलचिलाती गर्मियों में बीयर का शौक भी अब पहले से महंगा साबित होगा। इसके साथ ही वितरण व्यवस्था को लेकर भी एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब सरकारी दुकानों में शराब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में बेची जाएगी। सरकार का तर्क है कि इससे परिवहन के दौरान होने वाली टूट-फूट कम होगी और लागत में कमी आएगी, हालांकि इस लागत कटौती का फायदा ग्राहकों को मिलने की उम्मीद न के बराबर है।
कुल मिलाकर, 1 अप्रैल से लागू होने वाली इस नई नीति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शराब के शौकीनों को अब हर बोतल पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। सरकार के इस कदम से जहां राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं आम उपभोक्ताओं के लिए अपना बजट संभालना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा।
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