सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने हासिल किया प्रतिष्ठित “ग्रेट प्लेस टू वर्क” सम्मान
नई दिल्ली: कुछ साल पहले तक एक साधारण बैंकिंग लेन-देन के लिए भी समय, मेहनत और बहुत धैर्य की जरूरत होती थी। बिलों के भुगतान के लिए लंबी कतारें और पैसे भेजने के लिए बैंक के चक्कर काटना आम बात थी। लेकिन आज का भारत उस अतीत को पीछे छोड़ चुका है। भारत ने सदियों पुरानी वस्तु विनिमय और नकद प्रणाली से निकलकर दुनिया के सबसे आधुनिक डिजिटल भुगतान तंत्र को अपना लिया है, जहाँ अब घंटों का काम सेकंडों में होने लगा है।
इस बदलाव की सबसे बड़ी बुनियाद ‘जेएएम (JAM) ट्रिनिटी’ यानी जन-धन, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी ने रखी है। जहाँ जन-धन खातों ने गरीबों को बैंकिंग से जोड़ा, वहीं आधार ने पहचान दी और मोबाइल ने तकनीक को घर-घर पहुँचाया। इसके बाद यूपीआई (UPI) के आगमन ने तो देश में पैसे के लेन-देन का तरीका ही बदल दिया। अब लोगों को जटिल बैंक विवरण या आईएफएससी कोड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ एक मोबाइल नंबर या वर्चुअल आईडी से ही सुरक्षित भुगतान संभव हो गया है।
आंकड़ों की बात करें तो जनवरी 2026 में ही भारत में 21.70 बिलियन से अधिक के लेन-देन हुए, जो दुनिया के कुल रियल-टाइम भुगतानों का लगभग आधा हिस्सा है। यह सफलता केवल शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आज गांव की मंडियों से लेकर सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी वालों तक हर कोई क्यूआर कोड के जरिए व्यापार कर रहा है। इसने न केवल नकद पर निर्भरता कम की है बल्कि छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर ऋण और बीमा के नए रास्ते भी खोल दिए हैं।
सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत अब और मजबूत हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल 2026 से लागू किए गए नए नियमों के तहत अब डिजिटल लेन-देन के लिए दो-स्तरीय प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे धोखाधड़ी के खतरों को न्यूनतम किया जा सके। भारत की इस उपलब्धि का डंका अब विदेशों में भी बज रहा है। फ्रांस, सिंगापुर, यूएई और श्रीलंका जैसे कई देशों ने भारत की इस तकनीक को अपनाया है, जो भारत के वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है।
निश्चित रूप से, यूपीआई अब सिर्फ एक मोबाइल ऐप नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के भरोसे का मंच बन गया है। इसने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि अमीर और गरीब के बीच की डिजिटल खाई को पाटकर एक नए और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश की है।
