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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी विभागों में सीधी भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी विभागों और कार्यालयों में होने वाली सीधी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के नए मापदंड लागू कर दिए गए हैं। सरकार के नए आदेश के अनुसार कई पदों पर पहले से अधिक शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी दक्षता अनिवार्य कर दी गई है। इसका सीधा असर आने वाली भर्तियों पर पड़ेगा।
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट और सहायक ग्रेड-3 जैसे पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास कर दी गई है। पहले इन पदों पर अपेक्षाकृत कम शैक्षणिक योग्यता में भी भर्ती संभव थी, लेकिन अब गुणवत्ता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के नियमों में भी संशोधन किया गया है। अब ड्राइवर, चपरासी और चौकीदार जैसे पदों के लिए न्यूनतम योग्यता आठवीं पास तय की गई है। पहले ड्राइवर पद के लिए पांचवीं पास होना ही पर्याप्त था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर आठवीं पास कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आएगा।
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सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, बल्कि तकनीकी दक्षता भी अब अनिवार्य होगी। शीघ्रलेखक पद के लिए 12वीं पास होने के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी या अंग्रेजी स्टेनोग्राफी परीक्षा पास होना जरूरी होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी की शीघ्रलेखन गति कम से कम 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।
डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए 12वीं पास के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में प्रति घंटे 8,000 की-डिप्रेशन की गति होनी चाहिए, जिसकी जांच कौशल परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।
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स्टेनो टाइपिस्ट पद के लिए भी 12वीं पास के साथ हिंदी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही डाटा एंट्री या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा भी जरूरी होगा। इस पद के लिए भी कौशल परीक्षा ली जाएगी।
सहायक ग्रेड-3 पद पर भर्ती के लिए 12वीं पास होने के साथ डाटा एंट्री या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य रहेगा। साथ ही हिंदी टाइपिंग में प्रति घंटे 5,000 की-डिप्रेशन की गति होनी चाहिए, जिसकी जांच परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।
राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अब भविष्य में होने वाली सभी सीधी भर्तियां इन्हीं नए नियमों और मापदंडों के आधार पर की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे योग्य और तकनीकी रूप से दक्ष उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा और सरकारी कामकाज की गुणवत्ता में सुधार होगा।
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इस फैसले के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अब पहले से अधिक तैयारी और कौशल पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब केवल शैक्षणिक प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि तकनीकी दक्षता भी नौकरी पाने की कुंजी बन गई है।
