देश में अपराधों की रोकथाम और सत्यापन प्रणाली: जानें पुलिस, NDSO और NCRC पोर्टल की भूमिका
नई दिल्ली: भारत में डिजिटल क्रांति के तेजी से विस्तार के साथ-साथ ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध के मामलों में भी चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में साइबर अपराध के मामले बीते 5 वर्षों में दोगुने से भी अधिक हो चुके हैं। वर्ष 2020 में देश भर में जहाँ कुल 50,035 साइबर अपराध दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,01,928 तक पहुँच गया। छत्तीसगढ़ में भी साइबर अपराध तेजी से पैर पसार रहे हैं; राज्य में वर्ष 2020 में दर्ज 297 मामलों के मुकाबले 2024 में यह संख्या बढ़कर 660 हो गई है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ‘क्राइम इन इंडिया’ रिपोर्ट के हवाले से यह विस्तृत जानकारी साझा की।
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आंकड़ों का विश्लेषण करें तो देश भर में ऑनलाइन धोखाधड़ी और कंप्यूटर संबंधी अपराधों में सबसे बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। वर्ष 2024 में राज्यों के स्तर पर साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले तेलंगाना (27,230), कर्नाटक (21,993) और उत्तर प्रदेश (11,073) से सामने आए। अपराध के तरीकों की बात करें तो देश भर में कंप्यूटर संबंधी अपराधों के 36,920 मामले और ऑनलाइन धोखाधड़ी/चीटिंग के 29,758 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने, डेटा चोरी करने, साइबर ब्लैकमेलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने और आम नागरिकों के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (I4C) ने कई कड़े कदम उठाए हैं। वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित शिकायत के लिए शुरू की गई प्रणाली (CFCFRMS) और हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से अब तक नागरिकों के 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सुरक्षित बचाई जा चुकी है। इसके साथ ही, देश के महत्वपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित 281 ‘साइबर कमांडो’ का पहला बैच तैयार कर लिया गया है, जिन्हें देश के शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs), NFSU और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया है।
अंतरराज्यीय साइबर गिरोहों को पकड़ने और ऑनलाइन अवैध कंटेंट पर कार्रवाई के लिए भी तकनीकी सुधार किए गए हैं। आई4सी के ‘प्रतिबिंब’ (Pratibimb) मॉड्यूल की मदद से अपराधियों के रियल-टाइम लोकेशन को ट्रेस करके 29,837 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ‘सहयोग’ पोर्टल के माध्यम से गैर-कानूनी डिजिटल लिंक और कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया तेज की गई है। इसके अलावा, जामताड़ा, मेवात, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी जैसे प्रमुख साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स पर नकेल कसने के लिए 7 विशेष संयुक्त साइबर समन्वय टीमें (JCCT) गठित की गई हैं।
संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार ‘पुलिस’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं, इसलिए किसी भी साइबर अपराध की जांच, एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पुलिस की ही होती है, जिसमें केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। यदि कोई नागरिक ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो वह तुरंत टोल-फ्री नंबर 1930 पर कॉल करके या आधिकारिक पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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वर्ष 2020-2024 के दौरान साइबर अपराधों के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार दर्ज मामले
| क्रमांक | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1899 | 1875 | 2341 | 2341 | 2528 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 30 | 47 | 14 | 24 | 78 |
| 3 | असम | 3530 | 4846 | 1733 | 909 | 408 |
| 4 | बिहार | 1512 | 1413 | 1621 | 4450 | 6380 |
| 5 | छत्तीसगढ | 297 | 352 | 439 | 473 | 660 |
| 6 | गोवा | 40 | 36 | 90 | 86 | 77 |
| 7 | गुजरात | 1283 | 1536 | 1417 | 1995 | 1592 |
| 8 | हरियाणा | 656 | 622 | 681 | 751 | 1815 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 98 | 70 | 77 | 127 | 148 |
| 10 | झारखंड | 1204 | 953 | 967 | 1079 | 1423 |
| 11 | कर्नाटक | 10741 | 8136 | 12556 | 21889 | 21993 |
| 12 | केरल | 426 | 626 | 773 | 3295 | 2962 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 699 | 589 | 826 | 685 | 1081 |
| 14 | महाराष्ट्र | 5496 | 5562 | 8249 | 8103 | 9922 |
| 15 | मणिपुर | 79 | 67 | 18 | 3 | 5 |
| 16 | मेघालय | 142 | 107 | 75 | 64 | 97 |
| 17 | मिजोरम | 13 | 30 | 1 | 31 | 50 |
| 18 | नगालैंड | 8 | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 19 | ओडिशा | 1931 | 2037 | 1983 | 2348 | 2501 |
| 20 | पंजाब | 378 | 551 | 697 | 511 | 888 |
| 21 | राजस्थान | 1354 | 1504 | 1833 | 2435 | 1527 |
| 22 | सिक्किम | 0 | 0 | 26 | 12 | 15 |
| 23 | तमिलनाडु | 782 | 1076 | 2082 | 4121 | 5793 |
| 24 | तेलंगाना | 5024 | 10303 | 15297 | 18236 | 27230 |
| 25 | त्रिपुरा | 34 | 24 | 30 | 36 | 33 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 11097 | 8829 | 10117 | 10794 | 11073 |
| 27 | उत्तराखंड | 243 | 718 | 559 | 494 | 543 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 712 | 513 | 401 | 309 | 282 |
| कुल राज्य | 49708 | 52430 | 64907 | 85603 | 101118 | |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 5 | 8 | 28 | 47 | 28 |
| 30 | चंडीगढ़ | 17 | 15 | 27 | 23 | 116 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 32 | दिल्ली | 168 | 356 | 685 | 407 | 404 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 120 | 154 | 173 | 185 | 114 |
| 34 | लद्दाख | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 35 | लक्षद्वीप | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | पुदुचेरी | 10 | 0 | 64 | 147 | 142 |
| कुल केंद्र शासित प्रदेश | 327 | 544 | 986 | 817 | 810 | |
| कुल (पूरे भारत में) | 50035 | 52974 | 65893 | 86420 | 101928 |
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अनुलग्नक-II
वर्ष 2020-2024 के दौरान साइबर अपराधों के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की संख्या (अपराध-क्रमानुसार)
| क्रमांक | अपराध | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना | 338 | 55 | 65 | 71 | 162 |
| 2 | कंप्यूटर सम्बंधी अपराध | 21926 | 19915 | 23894 | 35329 | 36920 |
| 3 | साइबर आतंकवाद | 26 | 15 | 12 | 11 | 18 |
| 4 | अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन/प्रसारण | 6308 | 6598 | 6896 | 7893 | 6990 |
| 5 | सूचना का अवरोधन, निगरानी या विवरण | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | संरक्षित कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच/प्रयास | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | गोपनीयता एवं निजता का उल्लंघन | – | – | – | – | 37 |
| 8 | धोखाधड़ी के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का प्रकाशन | – | – | – | – | 5 |
| 9 | अपराध करने के लिए उकसाना | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | अपराध करने का प्रयास | 18 | 5 | 18 | 11 | 14 |
| 11 | आईटी अधिनियम की अन्य धाराएं | 1017 | 827 | 1017 | 920 | 718 |
| ए | आईटी अधिनियम के अंतर्गत कुल अपराध | 29643 | 27427 | 31908 | 44237 | 44872 |
| 12 | आत्महत्या के लिए उकसाना (ऑनलाइन) | 10 | 10 | 24 | 30 | 12 |
| 13 | महिलाओं/बच्चों का साइबर पीछा करना/धमकाना | 872 | 1176 | 1471 | 1305 | 1240 |
| 14 | छलपूर्ण साधनों द्वारा यौन संबंध | – | – | – | – | 99 |
| 15 | संगठित साइबर अपराध | – | – | – | – | 60 |
| 16 | भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना प्रतिबंधित है। | – | – | – | – | 2 |
| 17 | डेटा चोरी | 98 | 170 | 97 | 113 | 88 |
| 18 | धोखा | 10395 | 14007 | 17470 | 19466 | 29758 |
| 19 | बेईमानी | 4480 | 6343 | 10509 | 16943 | 19296 |
| 20 | जालसाजी | 582 | 198 | 224 | 444 | 702 |
| 21 | मानहानि/गलत रूप से पेश करना | 51 | 31 | 61 | 36 | 28 |
| 22 | फर्जी प्रोफ़ाइल | 149 | 123 | 157 | 225 | 266 |
| 23 | जालसाजी | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | साइबर ब्लैकमेलिंग/धमकी | 303 | 689 | 696 | 689 | 601 |
| 25 | सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें | 578 | 179 | 230 | 209 | 483 |
| 26 | अन्य अपराध | 2674 | 2456 | 2857 | 2389 | 4109 |
| बी | आईपीसी/बीएनएस के अंतर्गत कुल अपराध | 20201 | 25384 | 33798 | 41849 | 56747 |
| 27 | जुआ अधिनियम (ऑनलाइन जुआ) | 63 | 27 | 37 | 87 | 37 |
| 28 | लॉटरी अधिनियम (ऑनलाइन लॉटरी) | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | कॉपीराइट अधिनियम | 49 | 32 | 27 | 23 | 30 |
| 30 | ट्रेड मार्क्स अधिनियम | 5 | 1 | 14 | 1 | 6 |
| 31 | अन्य एसएलएल अपराध | 48 | 99 | 103 | 223 | 236 |
| सी | एसएलएल के अंतर्गत कुल अपराध | 191 | 163 | 187 | 334 | 309 |
| कुल साइबर अपराध (ए+बी+सी) | 50035 | 52974 | 65893 | 86420 | 101928 |
स्रोत: राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित ‘भारत में अपराध’।
