छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की शुरुआत — सीईओ ने की राजनीतिक दलों व मीडिया संस्थानों से महत्वपूर्ण बैठक

रायपुर, 28 अक्टूबर 2025।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के अद्यतन और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस क्रम में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की तथा मीडिया संस्थानों के साथ प्रेस वार्ता की।

बैठक कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के सभागार में आयोजित की गई। इस अवसर पर सीईओ ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना तथा मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नामों को हटाना है।

उन्होंने कहा कि —“यह अभियान लोकतंत्र की जड़ों को मज़बूत करने का अवसर है। सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि वे अपने बूथ स्तरीय एजेंटों (BLAs) के माध्यम से आयोग के कर्मचारियों को पूरा सहयोग दें।”

प्रमुख चरणों की जानकारी

सीईओ ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया तीन प्रमुख चरणों में संपन्न होगी —

1. पूर्व-गणना चरण

• बीएलओ, ईआरओ और डीईओ का प्रशिक्षण
• अंतिम एसआईआर के साथ मैन्युअल व कंप्यूटर लिंकिंग
• राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों का प्रशिक्षण

2. गणना चरण (Enumeration Phase)

• विधिवत फॉर्म वितरण व संग्रह
• 1200 मतदाताओं की सीमा वाले केंद्रों का युक्तिकरण
• प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम तीन बार दौरा

3. मसौदा एवं अंतिम सूची का प्रकाशन

• मसौदा सूची : 9 दिसंबर 2025
• दावे-आपत्तियां दर्ज करने की अवधि : 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
• सुनवाई व सत्यापन (नोटिस चरण) : 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026
• अंतिम सूची का प्रकाशन : 7 फरवरी 2026

राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी

बैठक में राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों —
भारतीय जनता पार्टी (BJP), इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC), बहुजन समाज पार्टी (BSP), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPI-M), आम आदमी पार्टी (AAP) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) — के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सीईओ ने कहा कि राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी से मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से छूटना या अपात्र व्यक्ति का शामिल होना, दोनों ही स्थितियाँ आयोग की दृष्टि में गंभीर होंगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ एक नज़र में