रायपुर। 26 दिसम्बर 2025।
स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग लगातार नई पहल कर रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के 53 नगरीय निकायों में अब ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के तहत नागरिक अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय संपत्ति कर का भुगतान कर सकेंगे।
SSC GD कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025
ऑनलाइन सुविधा के शुरू होने से अब नागरिकों को न तो नगरीय निकाय कार्यालयों के चक्कर लगाने होंगे और न ही लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक कर भुगतान संभव हुआ है।
CUET PG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू अंतिम तिथि 14 जनवरी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस वर्ष अगस्त 2025 में 46 नए नगरीय निकायों में यह सुविधा प्रारंभ की गई। इससे पहले यह व्यवस्था केवल सात नगर निगम—रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़—तक सीमित थी। अगस्त 2025 में तीन और नगर निगम बीरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी के साथ ही 43 नगर पालिकाओं में भी ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा लॉन्च की गई।
अब कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जशपुर नगर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा जैसी दूरस्थ नगर पालिकाओं के नागरिक भी डिजिटल माध्यम से टैक्स जमा कर रहे हैं, जिससे डिजिटल सेवाओं की पहुँच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो रही है।
End Of Year 2025 निवेश कल्याण और प्रशासनिक सुधार से छत्तीसगढ़ ने रचा नया विकास मॉडल
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएँ उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इससे नागरिकों का समय बचेगा और उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दूरस्थ अंचलों तक डिजिटल सेवाओं का पहुँचना ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार कर रहा है।
Truecaller बनाम CNAP: सरकारी सिस्टम से संकट में ट्रूकॉलर का भविष्य, क्या खत्म हो जाएगी इसकी जरूरत
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा से लाखों शहरी नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। यह व्यवस्था पारदर्शी शासन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा सुधार है। इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और नगरीय निकायों की कार्यकुशलता बढ़ेगी।
ऑनलाइन कर भुगतान व्यवस्था से नगरीय प्रशासन अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बन रहा है, जिससे शहरी सेवाओं में नई गति आई है।
रायपुर में जनवरी से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम, कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी
