नई दिल्ली, 1 अक्टूबर 2025। आम जनता के लिए आज से कई जरूरी नियम बदल गए हैं। आधार कार्ड अपडेट से लेकर स्पीड पोस्ट और डाक विभाग की सेवाओं में अब नई दरें लागू हो गई हैं। इसके चलते आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। खास बात यह है कि अब रजिस्ट्री सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई है और उसकी जगह स्पीड पोस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा क्रांति: स्कूलों में लगेंगे 9 हजार स्मार्ट क्लास और 22 हजार कंप्यूटर, छात्रों को मिलेगा डिजिटल लर्निंग का तोहफा
आधार अपडेट अब हुआ महंगा
UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार अपडेट से जुड़ी फीस में बढ़ोतरी की है। अब अगर आप अपने आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, जन्म तिथि, फोटो या लिंग (Gender) में कोई बदलाव कराना चाहते हैं, तो पहले से 25 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।
नई आधार अपडेट फीस:
- नाम, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग अपडेट: अब 50 की जगह 75 रुपये
- KYC कराने पर फीस: 50 से बढ़कर 75 रुपये
- बायोमेट्रिक अपडेट (7 से 14 वर्ष): 100 से बढ़कर 125 रुपये
- बायोमेट्रिक + डेमोग्राफिक अपडेट: 100 से बढ़कर 125 रुपये
UIDAI के अनुसार, 5 से 7 और 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट फ्री रहेगा।
आधार केंद्रों पर रोजाना हजारों लोग अपडेट करवाते हैं। ऐसे में यह बदलाव एक बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा।
केबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले: दिव्यांगजनों के लिए 245 करोड़ का ऋण, शासकीय सेवकों को मिलेगा त्वरित ऋण, शिक्षा भर्ती नियमों में संशोधन
स्पीड पोस्ट के भी बढ़े रेट
डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की दरों में वजन और दूरी के आधार पर बदलाव किया है। अब दस्तावेज भेजने पर पहले से ज्यादा खर्च करना होगा।
नई स्पीड पोस्ट दरें:
- स्थानीय क्षेत्र में (50 ग्राम तक): 19 रुपये
- 50 से 250 ग्राम तक: 24 रुपये
- 250 से 500 ग्राम तक और उससे ऊपर: 28 रुपये
- 200 से 2000 किमी की दूरी पर: 47 से 90 रुपये तक (वजन के अनुसार)
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास : बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, सूरजपुर की 75 पंचायतें भी हुईं शामिल
रजिस्ट्री सेवा पूरी तरह बंद
146 साल पुरानी रजिस्ट्री सेवा को डाक विभाग ने अब स्थायी रूप से बंद कर दिया है। 1877 में ब्रिटिश शासन में शुरू हुई यह सेवा लंबे समय से दस्तावेजों और चिट्ठियों के लिए भरोसेमंद मानी जाती रही है।
अब इसकी जगह सिर्फ स्पीड पोस्ट के जरिए ही दस्तावेज भेजे जा सकेंगे। यानी यदि आप कोर्ट, बैंक या किसी अन्य संस्थान में दस्तावेज भेजना चाहते हैं तो अब रजिस्ट्री के विकल्प की जगह स्पीड पोस्ट का ही सहारा लेना होगा।
CG CRIME : घर में अकेली महिला के साथ प्रधान पाठक ने की दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने शुरू की जांच
क्या होगा असर?
इन बदलावों का असर सीधे आम नागरिक पर पड़ेगा।
- आधार अपडेट महंगा होने से हर साल लाखों लोगों पर अतिरिक्त बोझ आएगा
- डाक सेवाओं की दरें बढ़ने से छात्रों, कानूनी प्रक्रिया, और छोटे व्यापारियों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा
- रजिस्ट्री सेवा बंद होने से परंपरागत व्यवस्था खत्म होगी, और दस्तावेजों की डिलीवरी का एकमात्र भरोसा अब स्पीड पोस्ट पर रहेगा
सरकार ने भले ही इसे सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम बताया हो, लेकिन जनता के लिए यह बदलाव सुविधाजनक कम और खर्चीला ज्यादा साबित हो सकता है।
