रायपुर | 20 मार्च 2026
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज (शुक्रवार) बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सदन की कार्यवाही सुबह 11:00 बजे प्रश्नोत्तर काल के साथ शुरू होगी, जिसके बाद सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को सदन के पटल पर रखेगी। आज की कार्यसूची में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े कानून और जनहित से जुड़ी याचिकाओं की लंबी सूची शामिल है।
भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज सदन में दो अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेंगे, जो युवाओं के भविष्य और सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता से जुड़े हैं: छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026: यह विधेयक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों को रोकने के लिए लाया जा रहा है।छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026: राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए चयन मंडल के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा।इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ‘छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे।
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छत्तीसगढ़ विधानसभा में 71 ध्यानाकर्षण
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज का दिन बेहद हंगामेदार रहने वाला है। सदन की कार्यसूची के अनुसार, नियम 138 (1) के तहत कुल 71 ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल की गई हैं, जो प्रदेश की लचर प्रशासनिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसानों की बदहाली और जनसुविधाओं के अभाव को उजागर करती हैं। विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर मंत्रियों को घेरने की तैयारी में हैं।
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सदन में आज भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामले गूंजेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में पदस्थ अधिकारियों के फर्जी जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि होने के बावजूद उनके पद पर बने रहने का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही, वे कोरबा जिले के हरदीबाजार में भू-अधिग्रहण मुआवजे के भुगतान में हो रही देरी की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक श्री लखेश्वर बघेल बस्तर संभाग में शराब के अवैध विक्रय और श्री अजय चंद्राकर शासकीय वेबसाइटों के अपडेट न होने से व्याप्त अव्यवस्था पर सवाल करेंगे।
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एक्सपायरी दवा का मुद्दा
जनता के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को कड़ी घेराबंदी का सामना करना पड़ सकता है। विधायक श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) रायपुर के वेयरहाउस से एक्सपायरी (समाप्ति तिथि वाली) दवाओं के वितरण का अत्यंत गंभीर मुद्दा उठाएंगे। इसके अतिरिक्त, श्री राजेश मूणत मुक्तांजली 1099 एम्बुलेंस योजना में वित्तीय अनियमितता और श्री अजय चंद्राकर नकली पनीर के विक्रय से स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे।
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किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चिंता
कृषि और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर कई विधायकों ने ध्यानाकर्षण लगाया है। श्री द्वारिकाधीश यादव बीज ग्राम और जैविक खेती योजना में अनियमितता का मुद्दा उठाएंगे, जबकि श्री विक्रम उसेण्डी सेवा सहकारी समितियों से धान का उठाव न होने और कमीशन न मिलने की समस्या रखेंगे। श्रीमती चातुरी नंद प्रदेश के बीज उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान न होने का मामला उठाएंगी। सिंचाई के क्षेत्र में, श्री व्यास कश्यप जशपुर के दुलदुला में क्षतिग्रस्त नहर के जीर्णोद्धार में हो रही देरी की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान खींचेंगे।
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शिक्षा और बुनियादी ढांचे की बदहाली
शिक्षा के क्षेत्र में, श्री रामकुमार टोप्पो सीतापुर विधानसभा के स्कूलों में जर्जर शौचालयों और श्री भोलाराम साहू खुज्जी क्षेत्र में शाला भवनों की मरम्मत न होने का मुद्दा उठाएंगे। श्रीमती रायमुनी भगत बगीचा क्षेत्र की डोड़की नदी में कटाव रोकने के लिए गार्डवाल निर्माण न होने और श्री रोहित साहू गरियाबंद के जतमई-घटारानी में पुलिस चौकी खोलने में हो रहे विलंब पर गृह मंत्री से जवाब मांगेंगे।
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पर्यावरण और जनसुविधाएं
रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण और अव्यवस्था पर भी चर्चा होगी। श्री सुशांत शुक्ला प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग करेंगे। श्री सुनील कुमार सोनी रायपुर शहर में सिटी बस सुविधा के अभाव और यातायात में अतिक्रमण की समस्या को उठाएंगे। वहीं, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े सारंगढ़ क्षेत्र में पीने योग्य पानी की अनुपलब्धता और फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग का मुद्दा रखेंगी।
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विकास कार्यों और पुल-सड़कों के लिए याचिकाएं
सदन में विधायकों द्वारा जनहित की कई याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी: पुल और सड़क निर्माण: विधायक सुशांत शुक्ला (अरपा नदी पर पुल), उमेश पटेल (माण्ड नदी पर पुल) और इंद्रशाह मंडावी (पक्की सड़क निर्माण) के लिए याचिका लगाएंगे।शिक्षा का उन्नयन: श्री मोतीलाल साहू सोनडोंगरी और उरकुरा हाईस्कूल को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड करने की मांग करेंगे।
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अशासकीय संकल्प: प्लास्टिक बैन और खेल विश्वविद्यालय
सदन में दो प्रमुख अशासकीय संकल्प भी चर्चा के लिए रखे जाएंगे:श्री अजय चंद्राकर प्रदेश में बढ़ते प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध और सख्त नियम बनाने का संकल्प पेश करेंगे। श्री सुशांत शुक्ला छत्तीसगढ़ में एक समर्पित खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखेंगे।
