नई दिल्ली/शिमला: दीपावली के त्योहार से ठीक पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी और खुश कर देने वाली खबर सामने आई है। केरल के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 5% की बंपर बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी (Class-4) के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में 10,000 रुपए का एरियर भी दिया जाएगा। यह पूरा पैसा 1 नवंबर को सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद किया ऐलान
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को आधिकारिक रूप से इस डीए हाइक की घोषणा की।
सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि इस 5% की बढ़ोतरी में चालू वर्ष का 4% महंगाई भत्ता और पिछले साल का 1% बकाया (एरियर) शामिल है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 2 लाख 75 हजार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ पहुंचेगा।राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महंगाई के इस दौर में सभी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ दीवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना सकें।
क्लास-4 कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सौगात
डी.ए. की बढ़ोतरी के अलावा, सरकार ने क्लास-4 (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों को विशेष राहत दी है। इन कर्मचारियों को पेंशन और पे रिवीजन एरियर के रूप में 10,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो 1 नवंबर को सैलरी के साथ ही उनके खातों में जमा होगी।
वित्तीय स्थिति पर सीएम का बयान
इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) को बनाए रखने के लिए खर्चों में कटौती जैसे कड़े और सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि इन कदमों का असर समाज के कुछ वर्गों पर जरूर पड़ सकता है, लेकिन यह व्यवस्था में सुधार लाने और राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है अपडेट?
हिमाचल प्रदेश के बाद अब देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। इससे पहले 14 और 21 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठकों में डीए हाइक पर कोई फैसला नहीं हो पाया था, जिसके चलते अब 28 अक्टूबर की संभावित बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
