विधवा को 15 साल पेंशन के लिए भटकाने पर हाईकोर्ट सख्त: शासन को लगाई फटकार, 25 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश

बिलासपुर। सर्विस बुक गुम होने का बहाना बनाकर एक अनपढ़ विधवा को करीब 15 वर्षों तक पेंशन और सेवानिवृत्ति देयकों के लिए दर-दर भटकाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने मानसिक प्रताड़ना के एवज में पीड़िता को 25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने शासन को यह छूट भी दी है कि वह चाहे तो इस मुआवजे की राशि की वसूली लापरवाह और जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से कर सकता है।

जशपुर जिले के ग्राम पल्लीडीह निवासी बैगीन बाई के पति शंकर साई सिदार पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में ग्रामीण सहायक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने 11 सितंबर 2003 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उस पर अंतिम निर्णय होने से पहले ही 4 जून 2007 को उनका निधन हो गया।

पति की मृत्यु के बाद बैगीन बाई पेंशन और अन्य देयकों के लिए लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती रहीं, लेकिन विभाग रिकॉर्ड और सर्विस बुक गुम होने का हवाला देकर मामले को टालता रहा। अंततः परेशान होकर पीड़िता ने वर्ष 2021 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट के कड़े रुख और हस्तक्षेप के बाद विभाग ने सभी बकाया देयकों का भुगतान किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पीड़िता को हुई मानसिक परेशानी को देखते हुए 25 हजार रुपये का मुआवजा देने और 60 दिनों के भीतर सभी शेष प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं।