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नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश में कई बड़े वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। 1 जनवरी से लागू हुए इन बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी सरकार ने टैक्स, गैस कीमतों और सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़े कई अहम नियमों में संशोधन किया है। इन बदलावों से नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं सभी को सतर्क रहने की जरूरत है।
नए साल की पहली ही सुबह लोगों को यह जानना जरूरी है कि किन नियमों में बदलाव हुए हैं और उनका सीधा असर किस तरह से उनकी जेब और भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा। खासतौर पर इनकम टैक्स, पैन-आधार लिंकिंग और एलपीजी गैस की कीमतों से जुड़े फैसले सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।
सबसे बड़ा बदलाव इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। अब रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा समाप्त हो चुकी है। सरकार की ओर से इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी। जिन टैक्सपेयर्स ने तय समय के भीतर बिलेटेड रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे अब रिवाइज्ड आईटीआर फाइल नहीं कर सकेंगे। अब ऐसे लोगों को केवल अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआर-यू दाखिल करने का ही विकल्प मिलेगा, जिसमें अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
इसके साथ ही पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा भी समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन निष्क्रिय माना जाएगा। पैन के निष्क्रिय होने से बैंक से जुड़े काम, निवेश, शेयर मार्केट लेन-देन, आयकर रिटर्न फाइल करना और कई जरूरी वित्तीय सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक लिंकिंग नहीं कराई है, उन्हें आगे भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
नए साल के पहले ही दिन महंगाई ने भी आम लोगों को झटका दिया है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी हैं। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा, जिसका असर आगे चलकर आम ग्राहकों की जेब पर भी पड़ सकता है।
वहीं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी नया साल अहम बदलाव लेकर आया है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर का भी लाभ मिल सकता है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
कुल मिलाकर साल 2026 की शुरुआत कई बड़े बदलावों के साथ हुई है। जहां एक ओर कुछ फैसले आम जनता की जेब पर असर डालेंगे, वहीं कुछ बदलाव लोगों के लिए राहत लेकर भी आ सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हर नागरिक नए नियमों की जानकारी रखे और समय रहते जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ले, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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