छत्तीसगढ़ बना जीएसटी संग्रहण में अग्रणी राज्य: : अप्रैल 2025 में 4,135 करोड़ का संग्रह, केरल-पंजाब को पीछे छोड़ा

रायपुर, 2 मई 2025।
छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की शानदार शुरुआत करते हुए अप्रैल माह में 4,135 करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। इस संग्रहण के साथ राज्य ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संपदा से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ते हुए देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपना स्थान पक्का किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह उल्लेखनीय आर्थिक प्रदर्शन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते 15 महीनों के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों का प्रतिफल है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में किए गए व्यापक सुधारों ने राज्य में निवेश को आकर्षित किया है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता आई है और राजस्व संग्रह में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में उद्योग एवं व्यापार नियमों का सरलीकरण, गैर-जरूरी कानूनों की समाप्ति, आवश्यक सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता, पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस बाध्यता की समाप्ति और उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।

इन सुधारों ने न केवल राज्य में व्यापारिक माहौल को सुगम बनाया, बल्कि छोटे और मझोले उद्योगों को भी गति प्रदान की है। इससे आर्थिक ढांचा मजबूत हुआ है और राज्य की जीएसटी संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर कहा, “छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। इस आर्थिक सफलता में जनता और उद्योग जगत का योगदान सराहनीय है। यह उपलब्धि हमारे साझा प्रयासों का परिणाम है।”

विश्लेषकों का मानना है कि छत्तीसगढ़ अब केवल एक संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था नहीं रह गया, बल्कि यह एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र बनता जा रहा है। अप्रैल 2025 का जीएसटी संग्रह न केवल आर्थिक मजबूती का संकेत है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम भी है।