युक्तियुक्तकरण को कांग्रेस ने बताया षड़यंत्र : : हजारों स्कूल बंद करके शिक्षकों के पदों को खत्म करने का आरोप,नया सेटअप पूरी तरह से अव्यावहारिक

A Conspiracy to Shut Down Schools and Eliminate Teaching Posts in the Name of Rationalization – New Setup is Impractical; Government Must Prioritize Promotions and Transfers Before Any Structural Overhaul – Stop Exploiting Teachers Through Fear and Forced Changes

रायपुर, 29 अप्रैल 2025 — छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा के मौजूदा ढांचे में जबरन किए जा रहे युक्तियुक्तकरण और नए सेटअप को लेकर विरोध के स्वर तेज़ हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रक्रिया न केवल शिक्षकों के हितों को अनदेखा कर रही है, बल्कि राज्य की शैक्षणिक संरचना को भी गहरे संकट में डाल रही है।

उन्होंने कहा कि हजारों स्कूलों को जबरन बंद कर देना और शिक्षकों के रिक्त पदों को खत्म कर देना शिक्षा के क्षेत्र में एक सुनियोजित गिरावट की शुरुआत है। प्रदेश में फिलहाल 57,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन पिछले एक साल से एक भी नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। उल्टा, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक और बीएड प्रशिक्षित युवाओं को हटाकर सरकार ने बेरोजगारी को और बढ़ावा दिया है।

श्री वर्मा ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि युक्तियुक्तकरण का फैसला एकतरफा और अधिनायकवादी तरीके से लागू किया जा रहा है, बिना प्रभावित पक्षों, पालकों, शिक्षक संघों या विशेषज्ञों की राय लिए। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण और पदोन्नति की स्पष्ट नीति के अभाव में इस प्रक्रिया का क्रियान्वयन शिक्षक समाज के साथ अन्याय है। शिक्षकों के स्थानांतरण और प्रमोशन की मांग वर्षों से लंबित है, ऐसे में इस तरह के आदेश केवल भय और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में शिक्षक हर महीने रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। इससे स्कूलों की बुनियादी व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश में 5484 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और 297 स्कूलों में कोई भी शिक्षक पदस्थ नहीं है।

प्रवक्ता ने चेताया कि नए सेटअप के अनुसार प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों पर जितना बोझ डाला जा रहा है, वह न तो व्यवहारिक है और न ही शैक्षिक दृष्टिकोण से न्यायसंगत। 60 छात्रों और 15 कक्षाओं के लिए यदि केवल एक प्रधानपाठक और एक शिक्षक उपलब्ध होंगे, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है?

साथ ही, उन्होंने यह भी जोड़ा कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर जब स्कूलों का एकीकरण होगा तो उससे न केवल शिक्षक प्रभावित होंगे, बल्कि रसोईया, सफाईकर्मी और महिला स्व-सहायता समूहों के समक्ष भी आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। यह पूरा फैसला निजी स्कूलों को लाभ पहुंचाने और सरकारी स्कूलों को कमजोर करने की एक साजिश प्रतीत होता है।

प्रदेश कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वह इस तुगलकी फरमान को तत्काल वापस ले और सबसे पहले प्रमोशन प्रक्रिया प्रारंभ करे, शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पारदर्शी नीति बनाए और फिर युक्तियुक्तकरण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय पर सभी पक्षों से सलाह-मशविरा कर ही कोई कदम उठाए।