CG VIDHANSABHA: : छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू, सरकार पेश करेगी वित्तीय योजनाओं का खाका, कांग्रेस ने घेरने की बनाई रणनीति

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें सरकार आगामी वित्तीय वर्ष की योजनाओं को प्रस्तुत करेगी। इस सत्र में राज्य के आर्थिक प्रबंधन, विकास योजनाओं, लोक कल्याणकारी नीतियों और विभिन्न विभागों के लिए बजटीय प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार के लिए यह बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह नई सरकार का पहला बजट सत्र होगा। वहीं, कांग्रेस ने इस सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है।

सरकार की प्राथमिकताएं और संभावित घोषणाएं

राज्य सरकार इस बजट सत्र में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही सरकार पिछली योजनाओं की समीक्षा कर उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए भी कदम उठा सकती है।

• कृषि और किसान कल्याण: किसानों को राहत देने के लिए नई योजनाओं और अनुदानों की घोषणा की जा सकती है।

• रोजगार और उद्योग: युवाओं के लिए रोजगार सृजन और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की नीति पेश होने की संभावना है।

• स्वास्थ्य और शिक्षा: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और सरकारी स्कूलों के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

• बुनियादी ढांचा: सड़कों, पुलों और शहरी विकास परियोजनाओं को लेकर बड़े निवेश की घोषणा संभव है।

कांग्रेस की रणनीति, सरकार को घेरने की तैयारी

बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी की ओर से महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई गई है।

• किसानों का मुद्दा: कांग्रेस सरकार पर समर्थन मूल्य, बोनस और कृषि ऋण माफी को लेकर दबाव बना सकती है।

• बेरोजगारी: कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं, जिसे लेकर वह सरकार से जवाब मांगेगी।

• महंगाई: पेट्रोल-डीजल, गैस और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस सदन में सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है।

• विकास कार्यों की समीक्षा: कांग्रेस पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को रोकने या धीमा करने का आरोप लगाकर भाजपा सरकार से जवाब मांग सकती है।

बजट सत्र का कार्यक्रम और अवधि

सूत्रों के अनुसार, बजट सत्र लगभग एक महीने तक चल सकता है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट पेश होने के बाद विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और कई विधेयकों को सदन में लाया जाएगा।

राज्य की जनता की उम्मीदें

इस बजट से छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, सिंचाई, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की अपेक्षा की जा रही है। वहीं, व्यापार और उद्योग जगत को करों में राहत और नई निवेश योजनाओं की उम्मीद है।

सोमवार से शुरू हो रहे इस बजट सत्र में सरकार की प्राथमिकताओं, विपक्ष की रणनीति और बजट में होने वाली घोषणाओं पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी रहेंगी।