छत्तीसगढ़ केबिनेट के अहम फैसले : : परीक्षार्थियों को फीस वापसी, व्यापारियों को राहत, NIFT कैंपस की मंजूरी और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा

रायपुर, 17 अप्रैल 2025

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज प्रदेश हित में कई ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय लिए गए। इनमें युवाओं, व्यापारियों, विद्यार्थियों, नगरीय विकास और स्थानीय उद्योगों से जुड़े अहम विषय शामिल रहे।

1. परीक्षार्थियों को फीस वापसी योजना

राज्य सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि CGPSC, व्यापम और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले स्थानीय आवेदकों को परीक्षा या साक्षात्कार में भाग लेने की स्थिति में उनकी परीक्षा शुल्क राशि वापस की जाएगी। इससे सीरियस अभ्यर्थियों की भागीदारी बढ़ेगी और गैर-योग्य आवेदकों से राज्य को होने वाला आर्थिक भार कम होगा।

2. छोटे व्यापारियों को राहत : पुरानी कर देनदारियाँ माफ

छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को स्वीकृति देते हुए राज्य सरकार ने 10 वर्ष से अधिक पुराने 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को माफ करने का निर्णय लिया है। इससे 40 हजार से अधिक छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और मुकदमेबाजी के 62 हजार से अधिक मामलों में कमी आएगी।

3. नवा रायपुर को मिला NIFT का तोहफा

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया भव्य कैंपस अब छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में स्थापित होगा। लगभग 271.18 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से प्रदेश के युवाओं को फैशन क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। NIFT की यह शाखा देश के प्रमुख फैशन शिक्षा केंद्रों में शामिल होगी।

4. नगरीय क्षेत्रों में बायो-सीएनजी संयंत्र के लिए भूमि आवंटन

राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में जैव एवं कृषि अपशिष्ट से बायो-सीएनजी उत्पादन हेतु संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार रियायती दरों पर भूमि आवंटित करेगी। यह कदम सतत विकास और स्वच्छता की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

5. सहकारी चीनी मिलों से ही होगा शक्कर क्रय

मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की आवश्यक शक्कर की आपूर्ति राज्य की सहकारी चीनी मिलों से की जाएगी। इसका क्रय मूल्य 37,000 रुपये प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) तय किया गया है।

6. BEML को राज्य में संयंत्र स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी

स्थानीय रोजगार और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।