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छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात : यूनिटी मॉल निर्माण के लिए दिए 200 करोड़, सीएम बोले- स्थानीय उत्पादों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

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admin

Updated At: 01 Jan 2025 at 11:38 PM

बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी बचाने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी बनाने जा रही सरकार रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) मॉडल को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए 'वन स्टॉप मार्केट प्लेस' के रूप में कार्य करेगा। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का भाजपा कार्यालय में हंगामा, कभी भी जारी हो सकता है बर्खास्तगी आदेश राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मिलेगा बढ़ावा सीएम श्री साय ने कहा कि, यूनिटी मॉल राज्य के गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और नारी शक्ति के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही यह मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वासियों के विकास के साथ राष्ट्रीय एकीकरण एवं मेक इन इण्डिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपनी प्राथमिकता मानती है। राज्य में स्थापित किये जाने वाले यूनिटी मॉल में अन्य सभी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों का भी प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी और विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ ने रचा नया कीर्तिमान : वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने वाला पहला राज्य बना केंद्र सरकार ने दी 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति उन्होंने आगे बताया कि, हस्तशिल्पियों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय स्तर पर नवीन रोजगार सृजन करने स्वस्थ इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के इस रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये राज्य को कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) के तहत अग्रिम रूप में प्रदान किए गए हैं। दर्दनाक हादसा : ट्रक ने बाइक को रौंदा, 3 युवकों की मौके पर मौत स्थानीय कारीगरों की आय में होगी वृद्धि- वित्त मंत्री वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि, यूनिटी मॉल में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के साथ- साथ फूडकोर्ट्स में स्थानीय व्यंजनों को भी विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। यूनिटी मॉल के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है। यूनिटी मॉल की स्थापना का दायित्व रायपुर विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी। बल्कि, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि, सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास छत्तीसगढ़ में एक सशक्त और स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण करेेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और शहरी बाजारों तक उत्पादों की पहुंच में मददगार होगा।

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