आदिवासी आरक्षण कटौती पर CM भूपेश बोले-भाजपा के पापों को ढो रहे, सुधार के लिए विशेष सत्र बुलाया

admin
Updated At: 16 Nov 2022 at 01:35 PM
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इसके अनुसार एसटी आरक्षण वर्तमान में 32 प्रतिशत था, जो अब घटकर 20 प्रतिशत हो गया है। इसके बाद से आदिवासी वर्ग राज्य सरकार से नाराज है। हालांकि मुख्यमंत्री बघेल ने इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।
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छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण कटौती पर हंगामा जारी है। एक ओर जहां मंगलवार को पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज प्रदर्शन और चक्काजाम कर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ दौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, भाजपा के पापों को हम लोग ढो रहे हैं। सुधार करने के लिए एक और दो तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे ठीक कर लिया जाएगा।
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डोंगरगढ़ विधानसभा के घुमका और बेलगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट-मुलाकात कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। पारदी जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री बघेल ने घुमका ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने और पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए।
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