छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत गरमाई: : कांग्रेस ने साय सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, पूछा – क्या यही है 'मोदी की गारंटी'?

रायपुर // 20 मई 2025

छत्तीसगढ़ में शराब नीति को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य की भाजपा सरकार पर नशे को बढ़ावा देने, स्कूल और अस्पतालों की उपेक्षा करने और मदिरा कारोबार को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तीखा हमला बोला।

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उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश में 67 नई शराब दुकानें खोली गई हैं, जबकि 674 दुकानों की क्षमता को बढ़ाकर अब वहां देशी के साथ अंग्रेजी और अंग्रेजी के साथ देशी शराब बेची जा रही है। कुल मिलाकर राज्य में अब 1400 शराब दुकानें संचालित हो रही हैं।

‘शमशेरा’ ब्रांड को लाइसेंस देना सरकार की प्राथमिकता दर्शाता है:
वर्मा ने कहा कि ‘शोले’, ‘रोमियो’ और ‘यूनिक’ के बाद अब ‘शमशेरा’ नामक देशी शराब ब्रांड को भी बॉटलिंग का लाइसेंस दिया गया है, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। “जब एक ओर सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में दवाओं की किल्लत है, नई नियुक्तियाँ ठप पड़ी हैं, उस समय सरकार मयखाने खोलने में जुटी है,” वर्मा ने कहा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा, “क्या यही है मोदी की गारंटी? क्या अबकी बार मदिरा प्रेमी सरकार ही भाजपा का नारा है?”

नशे की खपत के आँकड़े चौंकाने वाले:
वर्मा ने आबकारी विभाग के आंकड़ों के हवाले से बताया कि 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच छत्तीसगढ़ में 467.02 प्रूफ लीटर (लगभग 5 लाख लीटर) देशी शराब की खपत दर्ज की गई, जो अब तक की सबसे अधिक है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बढ़ते अपराधों और घरेलू हिंसा की एक बड़ी वजह यही बढ़ती नशाखोरी है।

सत्तापोषित तस्करी और कोचियों की बात:
प्रवक्ता वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकारी संरक्षण में नकली शराब, तस्करी, और मिलावटी शराब का धंधा खुलेआम फल-फूल रहा है। राजनांदगांव, खैरागढ़, मुंगेली जैसे जिलों में सरकारी दुकानों से कोचियों को अतिरिक्त रुपए लेकर शराब सप्लाई करने के वीडियो वायरल हुए हैं। उन्होंने कहा कि “सरकार का झुकाव शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर नहीं, बल्कि नशे को जन-जन तक पहुंचाने की ओर है।”

भविष्य खतरे में डाल रही है साय सरकार:
वर्मा ने अंत में कहा कि भाजपा की सरकार न केवल छत्तीसगढ़ के वर्तमान को बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी नशे की गर्त में धकेल रही है। “इस सरकार ने शराब को राज्य की प्राथमिकता बना दिया है। क्या यही है नया छत्तीसगढ़?”, उन्होंने सवाल उठाया।