छत्तीसगढ़ के बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचने के किसी भी प्रयास का कांग्रेस विरोध करेगी - दीपक बैज
admin
Updated At: 21 Aug 2024 at 03:18 AM
ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश : आरोपियों ने की 75 लाख की ठगी, 14 आरोपी बिहार से गिरफ्तार
रायपुर/
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार ने नगरनार संयंत्र को बेचने की फिर से तैयारी शुरू कर चुकी है। खबरें ऐसी भी है कि दो माह में निविदा बुलाई जा सकती है। कांग्रेस पार्टी एनएमडीसी बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचने के किसी भी प्रयास का विरोध करती है। इस संयंत्र के लिये बस्तर के आदिवासियों ने अपनी जमीन एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट को दी थी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जरिए इस जमीन का मकसद बस्तर का विकास था। आदिवासियों ने अपनी जमीन मुआवजे के लिये नहीं दी थी बल्कि इसलिए दी थी, कि आने वाले समय में उनको रोजगार मिल सके और साथ ही क्षेत्र का विकास हो। नगरनार सिर्फ इस्पात संयंत्र ही नहीं है यह बस्तर के आदिवासियो के सुनहरे कल की उम्मीद है, लोगों ने रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा होने की उम्मीद से इस्पात संयंत्र को बनाने में सहयोग किया था। मोदी सरकार कुछ निजी उद्योगपतियो को फायदा पहुंचाने नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचने का जो प्रयास कर रही है, कांग्रेस इसको लेकर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जन आंदोलन छेड़ेगी।
भाजपा सदस्यता अभियान 2024 कार्यशाला का हुआ शुभारंभ पत्थलगांव विधायक गोमती साय हुई शामिल
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले बस्तर की जनता से आमसभा में 3 अक्टूबर 2023 को वादा किया था कि नगरनार इस्पात संयंत्र बस्तर की जनता की संपत्ति है इसे नहीं बेचा जायेगा। इसी दिन इस संयंत्र का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भी किया था लेकिन अब मोदी अपने वादे से पलट रहे है।
05 दिवसीय सपोर्टिव सुपरविजन प्रशिक्षण डाईट जशपुर मे हुआ शुभारंभ, CAC करेंगे सहयोगात्मक प्रवेक्षण एवं अवलोकन
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचने के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बस्तर की जनता विरोध में है। बस्तर की जनता ने निजीकरण के खिलाफ बस्तर बंद का आह्वान किया था, पूरा बस्तर बंद था। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई मौकों पर निजीकरण को लेकर आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। 21 फरवरी 2021 को नीति आयोग की बैठक में तो उन्होंने एक क़दम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि राज्य सरकार प्लांट के संचालन की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने इस आशय का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र को भेजा था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर आएंगे छतीसगढ़, नक्सलवाद के विरुद्ध सात राज्यों के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की ओर से सरकार बनने से पहले विधानसभा अशासकीय संकल्प लाया गया था और सरकार बनने के बाद बकायदा शासकीय संकल्प लाकर इसके बेचने का विरोध किया गया था। उस संकल्प में कांग्रेस सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर मोदी सरकार इसे बेचना ही चाहती है तो इसे राज्य सरकार को सही कीमत लेकर बेच दे और राज्य सरकार इसे चलाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने नियमों में परिवर्तन करके राज्य सरकार को बोली लगाने से रोक दिया था। साफ है कि मोदी सरकार इसे अपने मित्र उद्योगपतियों को बेचना चाहती है।
Follow us on
Advertisement
जरूर पढ़ें
आज से होलाष्टक शुरू: : फाल्गुन मास में इसका विशेष महत्व,होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या न करें?
Airtel का सस्ता धमाका : 199 रुपये वाला प्लान, 28 दिन की वैधता और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेंगे ये फायदे! जानिए पूरी डिटेल
Jio का नया धमाका : OTT और क्रिकेट प्रेमियों के लिए Jio का खास प्लान, ₹195 में 15GB डेटा और फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन
"planetary parade. 2025": : आसमान में दिखेगा अद्भुत नज़ारा: सात ग्रह होंगे एक सीध में
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : यूनिफाइड पेंशन स्कीम से मिलेगी गारंटीड पेंशन, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी पेंशन स्कीम
फास्टैग रिचार्ज में बदलाव: : अब जुर्माना भरने से बचने के लिए समयसीमा का पालन करना होगा
TRAI: : स्पैम कॉल और संदेशों पर लगेगा 10 लाख तक जुर्माना, TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों पर कसा शिकंजा
Youtube: : यूट्यूब के दो नए धमाकेदार फीचर लॉन्च, क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों को मिलेगा फायदा
Weather: : इस साल फरवरी से ही कहर बरपाएगी गर्मी, सूखे का दिखेगा प्रकोप; बदलते मौसम को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी : सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के आवेदन सुधार का अंतिम अवसर, जानें अंतिम तारीख
Advertisement