छत्तीसगढ़ में लागू होगा कोर्ट का आदेश : दूसरे राउंड की एनआरआई सीटों पर रोक, बदल जाएगा सिस्टम
admin
Updated At: 17 Oct 2024 at 05:17 PM
सड़क हादस : ट्रेनिंग से लौट रहे जवानों की बस ट्रक से टकराई, 14 घायल
रायपुर। दशकों से चला आ रहा एनआरआई कोटे की धांधली छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाएगी। पंजाब सरकार के लिए लागू किया गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश छत्तीसगढ़ में लागू होगा। हरिभूमि की खबर के बाद हरकत में आई सरकार ने महाधिवक्ता से विधिक राय मांगी थी। स्वास्थ्यमंत्री श्यामविहारी जायसवाल ने कहा कि, महाधिवक्ता का अभिमत मिल गया है। उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आदेश 24 सितंबर को आया है। उसके बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग में एनआरआई कोटे की आवंटित सीटों को रोक लगाई जाएगी। नए सिरे से नियम बनाकर हमेशा के लिए सिस्टम को सुधारा जाएगा।
डीएमएफ घोटाला में आदिवासी विकास की पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर माया वारियर गिरफ्तार
डीएमएफ घोटाला में आदिवासी विकास की पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर माया वारियर गिरफ्तार
श्री जायसवाल ने कहा कि, सरकार अब विधि सम्मत कार्यवाही करेगी। धांधली को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। चिकित्सा से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों में एनआरआई कोटा का लाभ उसके वास्तविक हकदार को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लागू किया जाएगा। दूसरे राउंड में दूर की रिश्तेदारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एनआरआई कोटे से एडमिशन पर रोक लगेगी।
सड़क हादस : ट्रेनिंग से लौट रहे जवानों की बस ट्रक से टकराई, 14 घायल
माता-पिता का सर्टिफिकेट होगा मान्य
एमबीबीएस सहित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए नए नियम के मुताबिक माता-पिता का विदेश में निवास करना ही मान्य किया जाएगा। यानी अब दूर की रिश्तेदारी इस कोटे का लाभ लेने के लिए मान्य नहीं की जाएगी। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही आदेश जारी करने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद स्थगित काउंसिलिंग पुनः प्रारंभ की जाएगी।
केंद्र सरकार ने दिया किसानों को दिवाली तोहफा; 6 फसलों का बढ़ाया समर्थन मूल्य
मामा, बुआ, मौसी और ताऊ का रिश्ता नहीं चलेगा
मामा, बुआ, मौसी और ताऊ के प्रमाणपत्र के आधार पर अप्रवासी भारतीय होने का लाभ एमबीबीएस सहित अन्य पाठ्यक्रमों में काफी लंबे समय से लिया जा रहा था। इस एडमिशन की आड़ में करोड़ों का लेनदेन हो रहा था, जिस पर भविष्य में रोक लगेगी। एडमिशन उन्हीं को मिल पाएगा, जो इसके वास्तविक हकदार होंगे और इसका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हरिभूमि द्वारा प्रकाशित की जा रही लगातार खबरों के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस मामले में विधिक सलाह मांगी थी।
सरगुजा से हवाई सेवा 20 अक्टूबर से होगी शुरू होगी, बनारस से पीएम करेंगे ऑनलाइन शुभारंभ
सुप्रीम कोर्ट ने 24 को दिया फैसला, उसके बाद के प्रवेश रद्द
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब हाईकोर्ट के फैसले को 24 सितंबर को सही ठहराया गया था। तब तक प्रदेश में एमबीबीएस, बीडीएस के प्रथम चरण का एडमिशन हो गया था। इसके बाद 28 सितंबर को दूसरे राउंड की काउंसिलिंग शुरू हुई थी, जिस पर यह उच्चतम न्यायालय का आदेश लागू किया जाएगा और दूर की रिश्तेदारी के सर्टिफिकेट के आधार एनआरआई कोटे से हुए एडमिशन पर रोक लगाई जाएगी। इसके बाद होने वाले पीजी एडमिशन में भी यह नियम लागू किया जाएगा और आगामी शिक्षण सत्र में एनआरआई कोटे से एडमिशन नए नियम के आधार पर किया जाएगा।
कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 13 शिक्षकों और बगीचा सीएसी मुनीरुद्दीदिन चिश्ती समेत 3 अन्य को किया सम्मानित
राज्य में एनआरआई की 103 सीट
राज्य में वर्तमान में पांच निजी मेडिकल कालेज संचालित हो रहे हैं। एकमात्र कालेज में अप्रवासी भारतीय कोटे की 15 सीट है और बाकी चार में 22 सीट निर्धारित है। दूसरे राउंड की काउंसिलिंग तक 93 सीटों पर प्रवेश पूरा कर लिया गया था, शेष 10 सीटों पर एडमिशन मॉपअप के माध्यम से दिया जाना था। मॉपअप राउंड के आवंटन को मंगलवार को स्थगित करने का आदेश जारी किया गया था।
खाली सीटें सामान्य छात्रों को
काउंसिलिंग के दौरान अगर निजी मेडिकल कालेज में एनआरआई कोटे की सीट खाली रह जाती है, तो उसका आवंटन नीट के आधार पर सफल सामान्य छात्रों को किया जाएगा। इसका सीधा लाभ प्रदेश के उन मेधावी छात्रों को मिलेगा, जो थोड़े कम अंक की वजह से एडमिशन से चूक जाते हैं।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 14 नवंबर से : कैबिनेट ने अनुकम्पा नियुक्ति समेत लिए और कई बड़े निर्णय
लगेगी धांधली पर रोक
पुराने नियम के आधार पर एनआरआई कोटे से एडमिशन के नाम पर एक करोड़ से ज्यादा राशि में एमबीबीएस की सीट बेचने का गोरखधंधा इस आदेश के लागू होने के बाद थम जाएगा। अब तक वर्ष 2018 के नियम के आधार पर इस श्रेणी की सीटों का आवंटन किया जाता था, जिसका लाभ ऐसे छात्र भी उठाते थे जो अपात्र थे।
हाईकोर्ट ने SI भर्ती का रिजल्ट 15 दिन के भीतर जारी करने के दिए निर्देश
विधिक राय मिली, कार्यवाही कर रहे
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि, विधिक सलाह मिल चुकी है, इस आधार पर 24 सितंबर के बाद के एनआरआई कोटे के एडमिशन पर ऐसे प्रमाणपत्र के उपयोग पर रोक लगाई जाएगी। दूसरे राउंड में हुए एडमिशन के दस्तावजों की जांच की जाएगी। एडमिशन के लिए एमसीआई से भी गाइडलाइन ली जाएगी।
Follow us on
Advertisement
जरूर पढ़ें
JEE Advanced 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू : IIT कानपुर ने शुरू की आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि 2 मई
बिना रिस्क कमाएं ज्यादा : पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से कमाएं हर माह 20 हजार रुपये, बस एक बार निवेश करना होगा निवेश
RBI का बड़ा फैसला : अब 10 साल से ऊपर के नाबालिग खुद खोल सकेंगे बैंक खाता, पहले पैरेंट के साथ खुलता था जॉइंट अकाउंट
फगुआ 2025: : उरांव समुदाय का पवित्र अनुष्ठान, सोनो-रूपो के आतंक से मुक्ति का उत्सव सरहुल और होली से पहले गूंजेगा फगुआ का उल्लास
होली 2025: : खुशियों के रंग और पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प
Join Indian Army through NCC Special Entry! : भारतीय सेना में NCC स्पेशल एंट्री से अधिकारी बनने का सुनहरा मौका,आवेदन प्रक्रिया शुरू
आज से होलाष्टक शुरू: : फाल्गुन मास में इसका विशेष महत्व,होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या न करें?
Airtel का सस्ता धमाका : 199 रुपये वाला प्लान, 28 दिन की वैधता और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेंगे ये फायदे! जानिए पूरी डिटेल
Jio का नया धमाका : OTT और क्रिकेट प्रेमियों के लिए Jio का खास प्लान, ₹195 में 15GB डेटा और फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन
"planetary parade. 2025": : आसमान में दिखेगा अद्भुत नज़ारा: सात ग्रह होंगे एक सीध में
Advertisement