वित्त विभाग का निर्देश : सचिव और कलेक्टर 12 लाख और एचओडी साढ़े आठ लाख से ज्यादा की गाड़ी नहीं ले पाएंगे,बिना काम के गाड़ी का उपयोग नहीं
admin
Updated At: 14 May 2024 at 06:12 PM
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन, लंबे समय से गले के कैंसर से जूझ रहे थे
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी अफसरों के लिए वाहन की पात्रता और खरीदी के मामले में नकेल कसी है। सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक अब सचिव या सचिव से उच्च स्तर के अधिकारी, जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर के लिए 12 लाख तक की गाड़ी ही खरीदी जा सकेगी। इसके साथ ही अब सरकारी अधिकारियों पर अपने कार्य क्षेत्र के बाहर वाहन ले जाने पर प्रतिबंध होगा। अधिकारियों की गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल की लिमिट तय की गई है।
एसपी स्तर के अधिकारियों के राज्य सरकार के वित्त विभाग ने यह आदेश शासन के समस्त विभाग, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों को जारी किया है। राज्य शासन ने शासकीय वाहनों की पात्रता एवं खरीदी के मामले में पूर्व में जारी सभी निर्देश को बदलते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। ये भी साफ किया गया है कि विभाग, कार्यालय में शासकीय वाहनों की उपलब्धता के आधार पर शासकीय वाहन की पात्रता होगी। खास बात ये है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के वेतन से वसूली तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
वित्त विभाग ने वाहन उपयोग करने वाले प्राधिकारी के आधार पर नए वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सीमा तय की है। सरकार ने साफ किया है कि सचिव, सचिव से उच्च स्तर के अधिकारी, जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर, एवं पुलिस अधीक्षक के उपयोग के लिए 12 लाख तक की गाड़ी खरीदी जा सकती है। मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ संयुक्त संचालक एवं उच्च स्तर के अधिकारी के लिए साढ़े 8 लाख तक की, मैदानी कार्यालयों के अधिकारियों एव पुल वाहन के लिए 10 लाख तक की सीमा एवं आवश्यकता को देखते हुए यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवी टाइप की वाहनों के लिए 10 लाख की सीमा होगी।
वित्त विभाग ने ये कहा है कि, शासकीय अधिकारियों द्वारा कार्य क्षेत्र के बाहर शासकीय वाहन को ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में यह प्रतिबंध विभागाध्यक्ष द्वारा ही शिथिल किया जा सकेगा। वाहनों का मुख्यायलय एवं मुख्यालय के बाहर यात्रा करने पर प्रति लीटर औसत दूरी तय करने निर्धारण अधीक्षक स्टेट गैरेज द्वारा किया जाएगा। स्टेट गैरेज द्वारा निर्धारित औसत से अधिक पेट्रोल-डीजल का भुगतान नहीं हो रहा है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा। यह आदेश शासन के सभी सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल, आयोग, विश्व विद्यालय एवं स्थानीय निकायों पर भी लागू होगा।
यात्रा भत्ता सीमित
वित्त विभाग ने एक अलग आदेश जारी कर शासकीय सेवकों की यात्रा एवं दैनिक भत्तों की दरों का पुनरीक्षण आदेश जारी किया है। हवाई यात्रा के लिए एचएजी वेतन मान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्जीक्यूटीव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। वेतन लेवल 14 पे ग्रेड 7600 या इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। वेतन लेबल 14 ग्रेड पे 7600 से कम वेतन प्राप्त करने वाले सभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी देश के अंदर विमान से इकॉनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। इस आदेश के अंत में ये भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा सक्षम स्वीकृती के बाद मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा इस आदेश के अंतर्गत किए गए व्यय को विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों से अधिक न हो।
Follow us on
Advertisement
जरूर पढ़ें
फगुआ 2025: : उरांव समुदाय का पवित्र अनुष्ठान, सोनो-रूपो के आतंक से मुक्ति का उत्सव सरहुल और होली से पहले गूंजेगा फगुआ का उल्लास
होली 2025: : खुशियों के रंग और पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प
Join Indian Army through NCC Special Entry! : भारतीय सेना में NCC स्पेशल एंट्री से अधिकारी बनने का सुनहरा मौका,आवेदन प्रक्रिया शुरू
आज से होलाष्टक शुरू: : फाल्गुन मास में इसका विशेष महत्व,होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या न करें?
Airtel का सस्ता धमाका : 199 रुपये वाला प्लान, 28 दिन की वैधता और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेंगे ये फायदे! जानिए पूरी डिटेल
Jio का नया धमाका : OTT और क्रिकेट प्रेमियों के लिए Jio का खास प्लान, ₹195 में 15GB डेटा और फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन
"planetary parade. 2025": : आसमान में दिखेगा अद्भुत नज़ारा: सात ग्रह होंगे एक सीध में
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : यूनिफाइड पेंशन स्कीम से मिलेगी गारंटीड पेंशन, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी पेंशन स्कीम
फास्टैग रिचार्ज में बदलाव: : अब जुर्माना भरने से बचने के लिए समयसीमा का पालन करना होगा
TRAI: : स्पैम कॉल और संदेशों पर लगेगा 10 लाख तक जुर्माना, TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों पर कसा शिकंजा
Advertisement