सर्वदलीय बैठक सम्पन्न: : पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार और विपक्ष एकजुट, सख्त कार्रवाई का संकल्प

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के मद्देनज़र केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संसद भवन में सम्पन्न हो गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद संजय सिंह, टीएमसी के सुदीप बंद्योपाध्याय सहित विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए।

बैठक की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई, जहां सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने हमले की पूरी जानकारी दी और बताया कि किस स्तर पर चूक हुई।

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि यह घटना अत्यंत दुखद है और इससे देशभर में चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि सभी दलों ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर कदम का समर्थन करने का आश्वासन दिया है। रिजिजू ने कहा कि अब और कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि विपक्ष आतंकवाद के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई में सरकार का साथ देगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ज़ोर दिया कि जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश गुस्से में है और अब वक्त आ गया है कि आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। उन्होंने सुरक्षा में हुई चूक को गंभीरता से लेते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की।

एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह समय केवल बयानबाज़ी का नहीं है, बल्कि कड़े और प्रभावी कदम उठाने का है। उन्होंने पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की बात कही और कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून भारत को आत्मरक्षा में कड़े कदम उठाने की अनुमति देता है।

बैठक में बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, शिवसेना, राकांपा, सपा, राजद और वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों ने भी हिस्सा लिया और सभी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर सरकार का समर्थन करने की बात दोहराई।

बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि देश की राजनीतिक पार्टियां इस दुखद घटना के विरुद्ध एक साथ खड़ी हैं और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए सरकार को हरसंभव समर्थन देंगी। विपक्ष की ओर से यह भी मांग की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस मुद्दे पर बैठक की अध्यक्षता करें और सुरक्षा तंत्र को और मज़बूत बनाया जाए।

बैठक का समापन सकारात्मक माहौल में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात दोहराई गई। सभी दलों ने मिलकर संदेश दिया कि देश की एकता और सुरक्षा के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होगी और पूरा देश एक स्वर में आतंक के खिलाफ खड़ा रहेगा।