छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों से सरकार करेगी वार्ता : प्रमुख सचिव ने मांगों पर चर्चा के लिए दिया न्योता, 15 अक्टूबर को होगी बैठक

खुशखबरी : नगरीय निकाय कर्मियों को अब हर महीने 1 तारीख को मिला करेगा वेतन, सरकार ने लिया बड़ा निर्णय रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र जारी हुआ ,जिसमें तीन प्रमुख संगठनों को 15 अक्टूबर को प्रमुख सचिव के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ और छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ को भी आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ दौरा : राष्ट्रपति राष्ट्रपति मुर्मू 25-26 को आएंगी रायपुर, चार दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल यहां देखें आदेश [caption id="attachment_59957" align="alignnone" width="722"] Oplus_131072[/caption] महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी निलंबित : पोषण आहार में गड़बड़ी की मिली थी शिकायत सहायक शिक्षक भर्ती की मांग, डीएड अभ्यर्थियों ने किया जल सत्याग्रह वहीं कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं देने से नाराज डीएड अभ्यर्थियों ने बुधवार को जल सत्याग्रह कर शासन का ध्यान आकर्षित कराया। इसके साथ ही चेतावनी दी कि कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। दरअसल, डीएड डिप्लोमा अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जल्द सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति देने की मांग का लेकर 2 अक्टूबर से नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक शासन-प्रशासन की ओर से उनकी सुध नहीं ली गई। छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्‍ता दोगुना बढ़ा : अब प्रति किलोमीटर 10 की जगह 20 रुपये का होगा भुगतान इस बात को लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं। जल सत्याग्रह के अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएड की नियुक्ति का आदेश हाईकोर्ट ने 7 माह पहले दिया था, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए 1 माह से ज्यादा समय हो गया है। सरकार और विभाग ने अभी तक आदेश का पालन नहीं किया है और न ही डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने से अराजकता फैलेगी। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि सांकेतिक प्रदर्शन के बाद भी सरकार और संबंधित विभाग यदि उन्हें नियुक्ति नहीं देती, तो वे विवश होकर इच्छामृत्यु की मांग करेंगे।

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