अब बिना पार्किंग स्पेस के नहीं होगी गाड़ी रजिस्ट्रेशन: : सरकार का बड़ा फैसला

मुंबई: अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास उसे खड़ा करने की जगह है। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्य में नया वाहन रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब खरीदार नगर निकाय से पार्किंग स्पेस अलॉटमेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यह कदम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में गंभीर होती पार्किंग की समस्या को देखते हुए उठाया गया है।

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सोमवार को राज्य सरकार की उच्चस्तरीय बैठक में नई पार्किंग नीति को लेकर विचार-विमर्श हुआ। इसके बाद मंत्री आदित्य ठाकरे और शहरी विकास मंत्री श्री शरनाईक ने साझा रूप से यह निर्णय घोषित किया।

बिल्डरों पर भी सख्ती – फ्लैट के साथ देना होगा पार्किंग स्पेस

मंत्री शरनाईक ने कहा कि अब बिल्डरों को हर फ्लैट के साथ पार्किंग स्पेस देना अनिवार्य होगा। डेवलपमेंट नियमों के तहत भवन निर्माण की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित हो। खरीदार को नगर निकाय से पार्किंग अलॉटमेंट सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी वाहन का पंजीकरण संभव होगा।

मनोरंजन स्थलों के नीचे बनाए जाएंगे पार्किंग प्लाजा

राज्य सरकार अब मनोरंजन स्थलों के नीचे भूमिगत पार्किंग प्लाजा बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इससे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहन खड़ी करने की सुविधा बढ़ेगी और सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग से राहत मिलेगी।

पॉड टैक्सी से जुड़ेगा मेट्रो नेटवर्क

बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी ‘पॉड टैक्सी’ योजना पर भी चर्चा हुई। मंत्री शरनाईक ने बताया कि मीरा-भायंदर और बीकेसी (बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स) में पॉड टैक्सी लाने की योजना है। उन्होंने वडोदरा का दौरा कर वहां शुरू हो रहे विश्व के पहले कमर्शियल सस्पेंडेड पॉड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अध्ययन भी किया है। इस योजना का उद्देश्य मेट्रो नेटवर्क से अंतिम मील की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है।

जापान में पहले से लागू है यह नियम

गौरतलब है कि जापान में यह नियम पहले से लागू है, जहां नई कार खरीदने से पहले पार्किंग की सुविधा का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वहां बिना पार्किंग व्यवस्था के गाड़ी खरीदना संभव नहीं, और सड़कों पर रातभर गाड़ी खड़ी करना गैरकानूनी है।

नए नियम से बढ़ेगी व्यवस्था, घटेगी अव्यवस्था

इस नई नीति के लागू होने से शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित पार्किंग पर लगाम लगेगी और भविष्य में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम हो सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे शहरों की भीड़भाड़ कम होगी और नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन का अनुभव मिलेगा।