मंत्रिपरिषद की बैठक: : शिक्षा, कला, उद्योग और निवेश को लेकर लिए गए अहम फैसले, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान होगा शुरू

रायपुर।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के व्यापक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने, पालक-शिक्षक सहभागिता मजबूत करने और स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी। कमजोर विद्यालयों की पहचान कर उन्हें ग्रेडिंग के आधार पर उन्नत किया जाएगा। शिक्षकों को मॉडल स्कूलों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा और पालक-शिक्षक बैठकों के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

मंत्रिपरिषद ने कलाकारों और साहित्यकारों को राहत देते हुए मासिक पेंशन राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह योजना वर्ष 1986 से चल रही है, लेकिन 2012 के बाद से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वर्तमान में 162 कलाकारों को यह पेंशन मिल रही है, और संशोधन के बाद उन्हें अब सालाना 60 हजार रुपये प्राप्त होंगे। इससे राज्य पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय आएगा।

औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे भूमि आबंटन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और स्पष्ट होगी, जिससे निवेशकों को आसानी होगी।

इसी के साथ मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आधुनिक खेती और युवाओं के प्रशिक्षण को बल मिलेगा।

नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक जैसी आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को नई तकनीकों का लाभ मिलेगा।

राज्य में खेल अकादमियों और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और करियर के अवसर मिल सकें। गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी बढ़ावा मिलेगा।

ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को अब सभी विकासखंडों में मान्यता दी जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बस्तर और सरगुजा संभाग में होटल और रिसॉर्ट निर्माण हेतु निवेश की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है।

कपड़ा उद्योग को अब दोगुना प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे पारंपरिक कार्यों को नया जीवन मिलेगा। राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए नई नीति लाई जाएगी, जिससे माल ढुलाई और व्यापार में आसानी होगी।

दिव्यांगजनों की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया गया है, ताकि वे अधिक योजनाओं का लाभ उठा सकें। रक्षा, एयरोस्पेस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और निजी औद्योगिक पार्कों के लिए विशेष पैकेज और अधोसंरचना अनुदान में वृद्धि की गई है।

साथ ही, सीबीएसई मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों और मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल जैसी सुविधाओं को वंचित क्षेत्रों में थ्रस्ट सेक्टर की तरह प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे इज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा।