मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में किस सेक्टर को क्या मिला? जानिए
admin
Updated At: 23 Jul 2024 at 07:33 PM
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मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार 23 जुलाई को पेश कर दिया गया। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। सरकार ने कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और युवाओं के विकास के लिए विशेष योजनाएं और फंड आवंटित किए गए हैं। इस बजट का उद्देश्य देश के समग्र विकास को गति देना और सभी वर्गों को सशक्त बनाना है। आइए, जानते हैं किस सेक्टर को क्या मिला।
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5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप भत्ता
निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। जिसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
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पहली बार जॉब करने वालों को मिलेंगे 15 हजार रुपए
सीतारमण ने बताया कि सभी संगठित क्षेत्रों में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए होगी। यह रकम तीन किशतों में दी जाएगी। राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे खाते में भेजी जाएगी। इस योजना से देश के 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को EPFO के जरिए 15 हजार रुपए दिए जाएंगे।
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कौशल विकास और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में रोजगार और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने पीएम पैकेज के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 योजनाओं की घोषणा की। इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO में नामांकन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर केंद्रित होंगी।
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हेल्थ: कैंसर की तीन दवाएं हुई सस्ती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर में बड़ी घोषणा कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कैंसर रोगियों के लिए तीन और दवाओं से सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की है। अब कैंसर की कुछ दवाएं और ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाली मशीन सस्ती हो जाएंगी। इससे कैंसर के इलाज का खर्च कम होगा और मरीजों को राहत मिलेगी।
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वित्त मंत्री ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करते हुए कई प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला किया है। इसमें दवाओं और मेडिकल उपकरण शामिल हैं। इस कदम से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि यह स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा देगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा।
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स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर अपनी घोषणा में वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल एक्स-रे मशीनों में उपयोग किए जाने वाले एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया जाएगा। इससे मेडिकल उपकरणों की कीमतों में कमी आएगी और इनका उपयोग करने वाले अस्पतालों को लाभ होगा। इससे मरीजों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
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घरेलू संस्थानों में 10 लाख तक का एजूकेशन लोन मिलेगा
बजट का थीम - रोजगार, स्किलिंग, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) मिडल क्लास है. बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने घरेलू संस्थानों में 10 लाख तक का एजूकेशन लेने की घोषणा की है। एजुकेशन लोन पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा. सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान के तौर पर दिया जाएगा।
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शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित
शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत, उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश के युवा सशक्त बनें और उनके पास बेहतर शिक्षा के अवसर हों।
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किसान: कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए
मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। कृषि क्षेत्र को नई तकनीक और आधुनिक उपकरणों से लैस करने की योजना बनाई है। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'किसानों के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।
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