राज्य शासन का बड़ा निर्णय: : बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए जमीन अब एक रुपए में: कलेक्टरों को भेजा निर्देश

रायपुर, 15 मई। छत्तीसगढ़ शासन ने नगरीय निकायों में जैव एवं कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए प्रस्तावित बायो-सीएनजी संयंत्रों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी तेल व गैस कंपनियों को रियायती दर पर भूमि आबंटन करने के निर्देश दिए हैं।

परिपत्र के अनुसार, 17 अप्रैल 2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना के लिए अधिकतम 10 एकड़ शासकीय भूमि रियायती दर एक रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से दी जाएगी। यह लीज अधिकतम 25 वर्षों के लिए मान्य होगी।

शासन का यह निर्णय न केवल स्वच्छता अभियान को गति देगा, बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन एवं हरित ईंधन उत्पादन में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। संयंत्रों की स्थापना के लिए नगरीय निकाय एवं नगरीय प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

• बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए सार्वजनिक उपक्रमों व तेल-गैस कंपनियों को 10 एकड़ तक शासकीय भूमि

• लीज दर केवल 1 रुपया प्रति वर्गमीटर

• लीज अवधि अधिकतम 25 वर्ष

• निर्णय 17 अप्रैल की कैबिनेट बैठक में लिया गया था

• सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी

यह नीति निर्णय शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा और पर्यावरणीय संतुलन को लाभ होगा।