मनरेगा कर्मियों का 50 की उम्र में सुरक्षित भविष्य के लिए संघर्ष: : रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सेवा सुरक्षा हेतु कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

रायपुर, 27 मार्च 2025

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास की अगर राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है, तो इसमें मनरेगा कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन विडंबना यह है कि प्रदेश के इन कर्मयोगियों को अपने सुरक्षित भविष्य के लिए 50 वर्ष की उम्र में भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

वर्षों से निष्ठा से सेवा दे रहे इन कर्मचारियों के लिए न तो कोई स्थायी नीति बनी और न ही इन्हें सम्मानजनक नौकरी का अधिकार मिला।

अपनी सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर मनरेगा कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में रैली निकालकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

कर्मचारियों का कहना है कि 19 वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुरक्षा या मृत्यु उपरांत कोई सम्मान नहीं मिल रहा है।

नौकरी मिलने में लगा 30 साल, फिर भी भविष्य अनिश्चित

छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय क्षत्री ने बताया कि इन कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी पाने में लगभग 30 वर्ष लग जाते हैं। मनरेगा योजना में कार्यरत सहायक परियोजना अधिकारी, प्रोग्रामर, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखापाल, ऑपरेटर और रोजगार सहायक जैसे पदों पर नियुक्त कर्मियों को निर्माण कार्यों के तकनीकी पहलुओं और ऑनलाइन कार्यों में दक्षता अनिवार्य रूप से सीखनी पड़ती है।

लेकिन 19 वर्षों तक राज्य के ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने में योगदान देने के बावजूद इन कर्मचारियों के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनी। अब इनमें से कई कर्मचारी 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, और बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े होकर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

28 मार्च को प्रदेशव्यापी रैली, मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री को ज्ञापन सौंपने की तैयारी

मनरेगा कर्मचारियों ने 28 मार्च को प्रदेश स्तर पर रैली निकालकर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। उनकी प्रमुख मांग है कि सरकार उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करे, उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ दे और भविष्य में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस नीति बनाए।

मनरेगा कर्मचारियों का कहना है कि सरकारें आईं और गईं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए किए गए वादे केवल हड़ताली मंचों तक ही सीमित रह गए। अब देखना यह होगा कि क्या मौजूदा सरकार इन कर्मियों की 19 वर्षों की सेवा को सम्मान देकर उन्हें सुरक्षित भविष्य की गारंटी देगी या फिर वे इसी असमंजस में अपनी बाकी उम्र गुजारने के लिए मजबूर रहेंगे।