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केंद्र और राज्यों के लिए आएगी नई एंटी-टेरर पॉलिसी, 2025 में होगी लागू

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admin

Updated At: 08 Nov 2024 at 01:38 PM

नई औद्योगिक नीति का 12 नवंबर को सीएम साय करेंगे लॉन्च देश Anti-Terror Policy 2025: केंद्र सरकार साल 2025 में आतंकवाद से निपटने के लिए एक नया राष्ट्रीय एंटी-टेरर प्लान(Anti-terror Plan) लाने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस नीति का ऐलान करते हुए राज्य पुलिस और केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। इस नीति का मकसद, देशभर में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए एक समान और ‘जीरो टॉलरेंस’ का दृष्टिकोण अपनाना है। डॉलर के मुकाबले रुपया में बड़ी गिरावट नीति के तहत राज्यों की भूमिका पर जोर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आतंक से मुकाबले में राज्य पुलिस की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि केंद्र अपनी नीति और रणनीति तैयार कर सकता है, लेकिन आतंक से असल लड़ाई राज्यों को लड़नी होगी। राज्यों के पुलिस बल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) और एनआईए (NIA) के डेटाबेस का उपयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। BJP में शामिल हुए हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू को सिर काटने की मिली धमकी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय अमित शाह ने सभी राज्यों से अपील की कि वे न केवल एक-दूसरे के साथ, बल्कि केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ भी तालमेल बनाए रखें। उन्होंने इस पर जोर दिया कि राज्यों को आतंकवाद विरोधी स्क्वाड (ATS) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का मॉडल अपनाना चाहिए। राज्यों को यह आश्वासन भी दिया गया कि यह कदम उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। MVA की रैली में मंच पर राहुल और खड़गे की मौजूदगी में गाया वीर सावरकर का गीत आतंक वित्त पोषण और क्रिप्टो पर रोक शाह ने पुलिस स्टेशनों से लेकर डीजीपी कार्यालय तक हर स्तर पर आतंक वित्त पोषण (Terror Financing) और क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस नीति में पुलिस कर्मियों को इन आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। “स्मृति ईरानी का INDI गठबंधन पर हमला: ‘अनुच्छेद 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा, भारत को विभाजित करने का प्रयास असफल होगा'” एनआईए कर रह है बेहतर ढंग से काम गृह मंत्री ने एनआईए (NIA) की बढ़ती सफलता का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एनआईए ने अब तक दर्ज 632 में से 498 केसों में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लगभग 95% की दर से सजा हुई है। आतंक पर काबू पाने के लिए यूएपीए (UAPA) जैसे कानून का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की बात भी कही। गुजरात को मिल सकती है 2036 ओलिंपिक की मेजबान नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे पीएम मोदी के 2047 के विजन का समर्थन अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने का समर्थन करते हुए कहा कि इसके लिए सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि देश को सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए इस नई नीति का पालन आवश्यक है। महायुति में बड़ा एक्शन शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ समेत 10 सदस्य निलंबित आतंक में10 साल में 70% तक गिरावट गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार की सख्त नीति के कारण आतंकवादी घटनाओं में 70% की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने इसे एक सकारात्मक संकेत बताते हुए राज्यों से कहा कि इस नीति के जरिए और भी मजबूत उपाय अपनाए जाएंगे।

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